बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोगका पूर्व अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले पीडकहरु नै सरकारमा रहेकोले बेपत्ता परेका व्यक्तिको समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभएको छ । सरकारले २०७१ साल माघ २७ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको पीडा सम्बोधन गर्न र तीनका परिवारलाई न्याय प्रदान गर्न गठन गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग’का तत्कालिन अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले पीडकहरु नै सरकारमा भएकाले पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताउनुभएको छ ।
आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको अवसरमा न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै पूर्व अध्यक्ष मल्लिकले केही पीडक र केही सिमित पिडित समेत सरकारमा रहेको र पदको लोभमा लाभ लिइरहेका पिडितहरु नै नबोल्दा छानविन कार्यलाई सरकारले प्रभावित पारेको बताउनुभयो । त्यसैले पीडितका समस्या समाधान नहुँदै सरकारले आयोगका सदस्यहरुको पदावधि थप नगरिदिएको बताउनुभयो ।
सरकारले आयोग बनाउने तर कुनैपनि स्रोत साधन नदिने र कानून नबनाइदिनाले समस्या समाधान गर्ने भन्दा समय लम्ब्याउँदै लैजाने अभिप्राय देखिएको स्पस्ट हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अधिकांश पीडकहरु नै सरकारमा गएका छन् । पीडितहरु पनि केही सिमित मात्रामा गए जसका आवस्यकताहरु जति छन सबै पुरा भइसकेका छ । केही सिमित व्यक्ति गइसकेपछि पदको लोभले गर्दा विरोध ग¥यो भने आफुले पाइराखेको सुविधाबाट बञ्चित हुने अवस्था आउला भनेर बोल्दैनन् । त्यस्ता व्यक्ति भएको ठाउँमा पीडकलाई सजाय गरेको उनीहरुले कसरी देख्न सक्छन समस्या त्यहाँ प¥यो । त्यो कारणले गर्दा उनीहरु सकभर यस्तै टालटुल गरेर फेरी अर्को गठन भयो त्यसलाई पनि स्रोत साधन नदिने, कानून नबनाइदिने हुँदा एक वर्ष दुई वर्ष हुन्छ र यीनले पनि काम गरेन र फेरी अर्को गठन गर्छ । एवं रितले यसलाई लम्ब्याउँदै पीडितलाई थकाउँदै जने अभिप्राय जस्तो लाग्छ ।’
मल्लिकले आफुहरुले ४ बर्ष काम गर्दा ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको पनि बताउनुभयो । त्यसपछि सरकारले समय थप नगरेपछि आयोगको काम प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो । जसका कारण अन्तिम प्रतिवेदन नबुझाई निस्कनु परेको पनि उहाँले बताउनुभयो । आयोगले तत्कालिन समयमा ७५ जिल्ला मध्ये ६४ जिल्लाको काम सम्पन्न गरिसकेको र पीडकलाई मुद्दा चलाउने अवस्थामा सरकारले ऐन ल्याएर आयोगको कार्यकाल समाप्त गरिदिदा काम पुरा गर्न नपाएको उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगलाई ऐनले चारवटा म्याण्डेट दिएकोमा ६४ जिल्लामा अधिकांश काम सम्पन्न गरिएको पनि मल्लिकले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘ऐनले चारवटा म्याण्डेट दिएको थियो । पहिला सत्यतथ्यको खोजि गर्ने, पीडितलाई न्याय दिलाउने, पीडितलाई परिपुरणको व्यवस्थापन गर्ने, सशस्त्र द्धन्द्ध नेपालका के कारणले भयो र भविस्यमा नदोहोरिनको लागि के के उपायहरु अवलम्बन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने म्याण्डेट पाएका थियौं । पहिलो म्याण्डेट सत्यको खोजि गर्ने कुरामा ६४ जिल्लामा जति फेला परे तिनको सत्य तथ्य पत्ता लगायौं । पीडकलाई बुझेर मुद्दा चलाउने कुरा मात्रै बाँकी थियो । त्यो गर्ने अवसर आएन ।’
आयोगले चार वर्ष सम्म काम गर्दा सरकारले कुनैपनि सहयोग नगरेको समेत मल्लिकले बताउनुभयो । पीडकलाई सजाय गर्ने कानून सरकारले नल्याउँदा आयोगले पीडकमाथि मुद्दा चलाउन नपाएको पनि उहाँले बताउनुभयो । मुखले काम गर भन्ने तर आधारभूत आवस्यकता र स्रोत साधनको व्यवस्था नगर्ने प्रवृति सरकारले देखाउँदा कामलाई समयमै पूर्णता दिन नसकिएको बताउनुभयो । तरपनि आफुहरुले चार वर्षसम्म डटेर काम गरेकाले ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको उहाँले बताउनुभयो । ११ वटा दुर्गम जिल्लामा भने आफुहरुले सत्य तथ्य पत्ता लगाउने काम गर्न नै बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
