काठमाडौं, १२ भदौ । प्रजातन्त्रमा संवैधानिक निकायहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार स्थापित यी निकायहरु जति सशक्त, स्वायत्त र पारदर्शी हुन्छन त्यति नै राजनीति पनि स्वस्थ र पारदर्शी हुन्छ भनिन्छ । नेपालमा रहेका संवैधानिक निकायहरु प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने,भ्रष्टाचार निवारण गर्ने र पारदर्शीतासँग सम्बन्धित छन् । यी मूलभूत उद्देश्यसँग यी संस्थाहरुले गरेका कामहरु कति तालमेल खाइरहेका छन ? त्यो त जनतामाझ स्पष्ट छ ।
यिनीहरुको गठन प्रकृया,प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुको योग्यता, क्षमता सबै हेर्दा पछिल्लो समय हरेक निर्णयहरु विवादमा फस्नुका साथै अनेकन तिकडमहरुबाट जेलिने गरेकाले गर्दा जनमानसमा आशा र भरोसा कम हुँदै गएको देखिएको छ । संविधान र कानुनमा लेखिएका शव्द अनुसार गठित यी निकायहरु संविधान र कानुनको भावना अनुसार छन कि छैनन् ? संविधानको शव्द अनुसार मात्र यी निकायहरुलाई हेरिने हो भने, यिनीहरुको प्रभावकारिता कमजोर हुनु स्वभाविक हो । अहिले कार्यरत सबै निकायहरु भागबण्डाद्धारा नेतृत्वको चयन गर्ने परिपाटीले ग्रसित छन् । यसले सम्बैधानिक निकायको गरिमा बढ्दैन ।
अख्तियार जस्तो सशक्त निकायमा नेतृत्व गर्नेहरु भागबण्डामा हुँदैछ भन्ने सुन्न पर्नु सबैको लागि दुःखद हो । भागबण्डाबाट गठन हुने नेतृत्वले कसरी सत्ताको विकृति विसंगतिलाई केलाउन सक्ला ? एकातिर संरचनागत रुपमा संवैधानिक निकायहरुलाई विवादमा तानिएको छ भने, अर्काेतर्फ यी निकायहरुले गर्ने कामकाजको सवाललाई आपूmखुशी चित्रण गर्ने परिपाटीको विकास भइरहेको छ । विवादित भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिदेओस भनेर सोच्ने तर निर्णय पनि आपूmले भने अनुसार नै होस भनी समाचार सम्प्रेषण गरिनाले संवैधानिक निकायको व्यवसायिक कार्य क्षमतामा समेत गम्भीर असर गर्छ ।
नेकपाका नेता एवं तत्कालिन संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको अभियोग प्रसंग बजारमा आयो । सबैको चाहना अनुसार उनी पदमुक्त पनि भए । उनको विषयलाई अख्तियारले हेर्नुपर्छ भनेर भनियो पनि । सोही अनुसार अख्तियारले छानबीन पनि गर्दैछ । अब सवाल आएको छ जसरी पनि उनलाई दोषी बनाउनै पर्छ भन्ने । यस्ता प्रकारका पूर्वाग्रहयुक्त सोच र चिन्तनले समाचार माध्यमहरुमा प्रमुखता पाइरहने हो भने, न्यायिक निकायलाई दबाब दिइ राख्ने हो भने, न्यायिक निरुपणको आशा कसरी गर्न सकिन्छ ? छानबीन गर्ने निकायको निर्णयमा चित्त नबुझेमा कानूनी सवाल जवाफको स्थान खोज्नु अन्यथा होइन । तर हुन लागेको निर्णयलाई नै प्रभावित हुने गरी संचार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रतिक्रिया आउनुलाई भने राम्रो मान्न सकिंदैन ।
यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । न्यायिक निर्णय हुनु भन्दा पहिला नै पूर्वाग्रहयुक्त समाचारहरु सम्प्रेषण गरी न्यायलाई प्रभाव पार्ने गरिएका विगतका थुप्रै उदाहरण छन । संवेदनशील आरोपको संवेदनशील निकायबाट छानबीन हुनुपर्छ र स्वतन्त्र निर्णय बाहिर आउनुपर्छ भन्ने सोचबाट नागरिक समाज अघि बढ्ने हो भने, न्याय निरुपणमा धरै सहजता हुन्छ । हरेक कुरामा टिकाटिप्पणी मात्र गर्ने प्रवृत्तिबाट समाज आक्रान्त छ । टिकाटिप्पणी मात्रले सम्बन्धित पक्ष उत्तरदायी हुँदैन ।
आलोचनात्मक समर्थन र विरोध गर्ने परिपाटीले सम्बन्धित पक्षमा रहेको गुण र दोषको अवस्थालाई मुखरित गर्छ । राम्रोलाई राम्रो भन्न सकियो भने, त्यसले अरु उत्तरदायि वातवरणको निर्माण गर्छ । जे गर्दा पनि आलोचना नै गर्ने हो भने, त्यसले समाजलाई अरु निराशातर्फ धलेल्दछ । निराशा होइन, अहिले आशाको संचार गर्नु जरुरी छ । सकारात्मक आलोचनाले सत्ता र सम्बन्धित निकायलाई अरु बढी जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । मुखको तितो पोखेर होइन, वस्तुगत र वास्तविक तथ्यको आधारमा मात्र हरेक समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ ।
