अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नविन कुमार घिमिरेको कार्यकाल पूरा भएसँगै कार्यकालमा जनअपेक्षा अनुसार काम भए कि भएन भन्ने समीक्षा हुन थालेको छ । निश्चित कार्यकालपछि फेरिने प्रमुखसँगै उद्देश्य अुनसार काम र कारबाही भए कि भएन भनी समीक्षा हुनु स्वभाविक पनि हो । अख्तियारको एउटै काम र उद्देश्य, मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु र संलग्न देखिएकालाई कारबाही गर्नु हो । घिमिरे नेतृत्व कार्यकालमा चर्चित भ्रष्टाचारका काण्ड र मुछिएकाहरुमाथि कति कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्यो या तामेलीमा राखियो भन्नेबारेमा यतिबेला नागरिकले स्पष्ट हुन खोजिरहेका छन् ।
संवैधानिक निकायहरुमा सर्वाधिक शक्तिशाली र जनबोलीमा समेत भरोसाको केन्द्र बन्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पछिल्लो समय आफ्नै कामकाजका कारण विवादित बन्दै गएको छ । प्रजातन्त्रमा संवैधानिक निकायको भूमिका राजनीतिक निकायहरुको तुलनामा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानिन्छ । राजनीति पक्षपाति हुन्छ भन्ने आम धारणासँगै संवैधानिक निकायहरुप्रति जनताको आँखा संधैभरि तेर्सिरहेको हुन्छ ।
राज्यबाट हुने गलत कामको पहरेदारको रुपमा यी निकायहरु क्रियाशील छन भन्ने आभास र अनुभूति जनस्तरमा जति गराउन सकियो, त्यति नै यी संस्थाहरुप्रतिको विश्वासको वातावरण बढ्न जानुको साथै राज्य व्यवस्था सुदृढ, सवल र अनुशासित बन्न जान्छ । फलस्वरुप प्रजातन्त्रले जनविश्वास प्राप्त गर्छ, अनि सुशासनयुक्त राज्य व्यवस्था क्रियाशील हुन्छ ।
यत्रो ठूलो जनअपेक्षा अनुसार स्थापित संवैधानिक निकायको भागबण्डे गठन प्रक्रियाका कारण शुरुदेखि नै विवादास्पद छवी बनाएका पात्रहरुको चयनसँगै संवैधानिक निकायहरुका कामकाज पनि राजनैतिक सत्ताको आभास दिने गरी लाभहानीको रुपमा निर्णय हुने प्रक्रिया तिब्र हुनुले यी संस्थाप्रतिको जनविश्वास क्रमश गुम्दै गएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । घामजस्तो प्रष्ट विषयमा पनि घुमाउरो निर्णय गर्दै नेपाल आयल निगमसँग सम्बन्धित पाँच वर्ष पुरानो जग्गा खरिद सम्बन्धी फाइललाई तामेलीमा राख्ने अख्तियारको निर्णय बाहिरिएसँगै अख्तियारप्रति जनताको गम्भीर असन्तुष्टि बाहिरन थालेको छ ।
त्यसो त पहिलादेखि नै हजारवालालाई नछोड्ने करोडलाई छुँदै नछुने, अख्तियारको काम भन्दै उठेको जनआवाज ठूला माछा सानो माछा जस्ता अमूर्त जनताको व्यङ्ग्यवाणबाट पहिलादेखि नै विभूषित गरिंदै आएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । अख्तियारले चलाउने धारिलो तरवारको डरले सिधा बोल्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्व गण र व्यवसायिक घरानाहरुको अगाडि सामान्य जनताले गर्ने गरेको व्यङग्यवाणको प्रभाव पर्ने त कुरै भएन । तथापी, यति ठूलो संवैधानिक निकायले जनभावनाको न्यूनतम आंकलन समेत नगरी ठूलाठूला फाइलहरुलाई तामेलीमा राख्दै जाने अनि भ्रष्ट नेता र प्रशासकहरुलाई चोख्याउँदै जाने प्रकारको क्रियाकलापले सुशासनको धज्जी मात्र उडाएको छैन ।
प्रजातन्त्रकै भविष्यमा समेत प्रश्न चिन्ह खडा गराएको छ । संविधानले पर्याप्त अधिकार अख्तियारलाई दिएको छ । आफ्नो कार्यकुशलता देखाउनको निमित्त अख्तियारलाई केले रोक्यो ? एक पटक पदासिन भएपछि पदमुक्त गर्न लगभग असम्भव जस्तो देखिने यी पदाधिकारीहरुको कार्यक्षमता किन संविधानले परिकल्पना गरे जस्तो भएन ? किन राजनीतिको छायाँ जस्तो मात्र देखिन पुग्यो ? किन निष्पक्ष निकायको रुपमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेन ? एउटै कारण हुन सक्छ, भागबण्डाको नियुक्ति अनि आफ्ना पक्षले लगाएको गुन तिर्नको निमित्त क्रियाशील रहने पात्रहरुको प्रवृत्ति ।
अख्तियार भित्रको शंकास्पद गतिविधिबारे छानबीन हुनुपर्छ भनेर विज्ञप्ती नै जारी गर्ने नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको आसय अनुसार, अख्तियारका कामकाजहरु चित्त बुझ्दो भएनन् भन्ने नै हो । सानासाना निरर्थक फाइलहरुलाई विशेष अदालतको जिम्मा लगाएर थुप्रै छानबीन गरें भन्दै कार्य प्रगति पेश गर्ने तर महत्वपूर्ण र राज्य व्यवस्थाहरुलाई नै असर पर्ने खालका ठूलाठूला फाइलहरुलाई तामेलीमा राख्ने काम र क्रियाकलापलाई कुनै न कुनै निकायले छानबीन गर्न पाउनु पर्ने आभाष जनस्तरमा पनि हुँदै आएको छ ।
ठूलाठूला राजनीतिकर्मी तथा प्रशासकहरुबाट भएका भ्रष्टाचारजन्य कामहरुबाट जनआक्रोस उब्जिएको बेला त्यसलाई मत्थर गर्नको निमित्त अख्तियारले फाइल हेरेको जस्तो गर्ने जनआवाज मन्द भएसंगै त्यो फाइललाई कारबाहीको सटृा तामेलीको बाटोतर्फ मोड्दै परिणाम शून्य बनाउने कार्यमा विराम लाग्न जरुरी छ । संवैधानिक निकायले गर्ने कामहरुको नियमन सेरेमोनियल प्रवृत्तिको हुनु हुँदैन । अहिलेको प्रावधान अनुसार राज्य व्यवस्थामा प्रश्न उठाउन पाइन्छ । राज्य व्यवस्थाले निर्देशन दिन पनि सक्छ तर त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ ।
यी सबै वस्तुगत तथ्यको आधारसंगै अख्तियारबाट बिदाइ लिन लाग्नु भएका प्रमुख आयुक्त नविन कुमार घिमिरेको कार्य समीक्षा स्पष्ट देखिन्छ । यो वस्तुगत तथ्यमा अब आउने नेतृत्व सचेत हुन सक्यो भने अहिले गुम्न गएको जनताको आशा र भरोसामा सुधार आउन सक्ने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ । आशालाग्दो देखिनु पर्ने निकायहरु नै निराशाको केन्द्र बन्दै गए भने शासन व्यवस्था मात्र होइन, राज्य नै असफलताको मोडतर्फ जान सक्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
