नेपाली राजनीति यतिबेला मुठभेडको दिशातर्फ गैरहेको छ । दलहरु शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीमा लागिरहेकाले यस्तो स्थिति देखिएको हो । राजनीतिक दलहरु आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्नका यो दौडमा लाग्नु स्वभाविक भएपनि संविधानले तोकैरै जिम्मेवारी कतिपय निकाय र त्यसका प्रमुख राजनीतिको रंगमा मिसिएको देखिन थालेको छ । उपराष्ट्रपति, सभामुख जस्ता विशिष्ट जिम्मेवारी पाएका निकायहरु दलीय रुपमा पक्ष विपक्षमा उभिएसँगै यस्तो अवस्था देखिन थालेको हो । यस्तै निर्वाचनको जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोग समेत सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरिसक्दा समेत त्यसको तयारीमा नलाग्नुलाई स्वभाविक अवस्था मान्न सकिएको छैन ।
यतिबेला संविधानले तोकेरै जिम्मेवारी दिएका कतिपय संवैधानिक निकाय र त्यसका प्रमुखहरु आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तब्यबाट च्युत हुँदै गएको भान हुन थालेको छ । राजनीतिको फोहोरी खेलबाट सधैं टाढै रहेर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका निकाय र ब्यक्तिहरु नै राजनीतिको फोहार डुंगुरमा सामेल भएर पक्ष विपक्षको कित्तामा आफ्नो भूमिकालाई सिमित गरिरहेको देखिन्छ । यसले आम जनमानसलाई सम्बद्ध संस्थाकै विश्वसनीयता र प्रतिष्ठालाई लिएर प्रश्न उठाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना हुनुले मुलुकको शासकीय स्वरुप नजानिदो तवरले घिन लाग्दो बन्दै गएको देखिएको छ । मुलुकले नै सम्मानित गर्दै आएको उपराष्ट्रपती, सभामुखजस्ता राजनीतिबाट अलग्गै रहेर आफुलाई प्राप्त जिम्मेवारी र दायित्व निवार्ह गर्नु पर्ने हो । तर सो पदमा आसिन ब्यक्तिहरुले पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको किचलोमा पक्ष र विपक्षको भूमिकामा देखिनु पक्कै पनि ती पदका लागि शोभनीय हैन ।
हो, यतिबेला मुलुक सम्भावित राजनैतिक द्वन्दतर्फ उन्मुख रहेको देखिंदै छ । त्यस्तोमा सकारात्मक भूमिकामा रहनु पर्ने निकाय नै द्वन्दको आगोमा आफ्नो जिउ सेक्न लाग्नुलाई भने पद अनुकलको आचरण मान्न सकिन्न । उसो त अहिलेको परिस्थिती र विकसित हुँदै गएका घटनाक्रमले उपराष्ट्रपति र सभामुख मात्रै हैन, संविधानले काम कर्तब्य र अधिकार नै निर्दिष्ट गरेर गठन गरेका अन्य कतिपय संवैधानिक निकाय समेत विवादित बन्दै गएका छन् । ती निकायहरु अमुक शक्तिको राजनैतिक रिसिइवी साँध्ने हतियारका रुपमा परिभाषित हुन थालेको हो कि भन्ने भान आम नागरिकमा पर्न थालेको छ । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाका कारण समेत जनता यस संस्थाको काम प्रति सशंकित हुने स्थिती देखा पर्न थालेको छ ।
ललिता निवास र क्यान्टोनमेण्टमा भएको रकमको अपचलन मात्रै हैन, यिसँगै आम जनचासोको बिषय बनेका र स्वयं सार्वभौम संसदको अंग नै बन्न पुगेका अन्य यस्तै बिषयहरु छानबिनको दायरामा आउन सकेको छैन । वाइडबडी, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण र ओम्नी समूहसँग भएका अर्बौंका चलखेलहरु पनि सँगसँगै कारवाहीको दायरामा आउँदा स्वयं अख्तियार कै ओजमा बृध्दि हुने थियो । तर, यतिबेला चुनिएका बिषय मात्रै अख्तियारको प्राथमिकतामा परिदिनाले अख्तियार आफैं सत्तारुढ दल भित्रको राजनैतिकद्वन्दको एउटा पक्ष त बनिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठाईनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । राज्यलाई नै नोक्सान गरेका यि र यस्तै प्रकृतीका अन्य प्रकरणमा आँखा चिम्लिएर बसिदिंदा अख्तियार कतै राजनैतिक बैरी साँध्ने हतियारका रुपमा परिभाषित हुन नपुगोस भन्ने चिन्ता जाग्नुलाई अस्वभाविक मान्ने अवस्था रहँदैन । जसले अख्तियार आफैंले प्राप्त गरिमा र विश्वसनीयता नै भड्खालोमा जाक्नु हो, उ प्रतिको आम जनविश्वास माथीको कुठाराघात पनि हो ।
संवैधानिक निकायका आफ्नै बिशेष प्रकृतीका दायित्व हुन्छन् । संविधान निर्दिष्ट यि दायित्को जगेर्ना गर्दै आफुले सम्पनदन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी बिना कुनै आग्रह र पुर्वाग्रह पुरा गर्दै जानु पनेमा त्यस्तो हुन सकेको देखिंदैन । यस्तोमा यि निकाय संवैधानिक भएर पनि संवैधानिक जस्ता देखिन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगपनि आफ्नै कामका कारण विवादित बन्न पुगेको छ । सत्तारुढ दलको किचलोकै कारण अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको निर्वाचन आयोगले आफुले सम्पन्न गर्नु पर्ने जिम्मेवारी समेत सम्पन्न गर्न नसक्नुलाई नेतृत्वमा रहेकाको अक्षमता भन्ने वा आग्रहको प्रभाव, तयहाँबाट हुनै पर्ने ईमान्दार प्रयास त्यहाँबाट समेत देख्न पाईएन । सरकारले बैशाख १७ गते र २७ का लागि प्रतिनीधि सभा निर्वाचनको मिती नै तोकेर मुलुकलाई निर्वाचनमा होमिएको छ । तर, निर्वाचन सम्पन्न गराएर मुलुकलाई सरकार निर्माणको ढोका खोलिदिने जिम्मेवारी बोकेका आयोग आफैं भने अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
यसैले पनि आयोग र उसको नेतृत्वमाथी यतिबेला अनेक थरि सवाल उठ्ने वातावरण तयार भई रहेको छ । जसले, स्वयं आयोगकै गरिमालाई खस्काउन समेत सहयोग गरिरहेको छ । यस अघि आयोगले सम्पन्न गरेका कामको अवमुल्यन हुनु हो । र संवैधानिक निकाय कै मान मर्दन हुनु हो भन्दा अतिशयोक्ती नहोला ।
