विराम लागेको नेकपा विवाद र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा

काठमाडौं, ९ भदौ । नेकपाका दुई अध्यक्षद्धारा गठित सुझाव कार्यदलको सर्वसम्मत सुझाव अुनसार केही हदसम्म विरामतर्फ लागेको पार्र्टी विवादको प्रक्रिया कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश नगर्दै सरकारसँग जोडिएर थुप्रै विषयहरु बाहिर आउन थालेका छन् । कार्यदलकै सुझाव अनुसार पुनर्गठन हुने भनी प्रचारमा आएको मन्त्रिमण्डल र तयसका आकाँक्षीहरुको गतिविधि तिव्र भएको छ । चर्चामा आएका सबै पात्रहरु मन्त्रिमण्डलमा समावेश हुनका निमित्त योग्य पात्र नै छन । तथापी, गुटगत संयन्त्रबाट मन्त्रिमण्डलमा जाने प्रक्रियाले भने पार्टी राजनीतिलाई सफल बनाउँदैन ।

शीर्षस्त भनिएका नेताहरुको कोटासँग जोडिएर बन्ने मन्त्रिमण्डलले विगतको मिलिजुली सरकारको मन्त्रिमण्डलको स्वरुपलाई सम्झाएको छ । त्यसो त अहिले मौजूदा मन्त्रिमण्डल पनि भागबण्डकै आधारमा बनेको मन्त्रिमण्डल हो । योग्यता र क्षमता बिना नेतासँगको व्यक्तिगत सामिप्यताको आधारमा राज्य भित्रका पदहरुमा हुने भागबण्डाले कहिल्यै पनि देशको हित गर्न सक्दैन । आज देश भित्र कुनै पनि ठाउँमा एकमना संयन्त्र छैन । कानुन बमोजिम झण्डै दुई तिहाईको सरकार छ भने तापनि, व्यवहारमा भने यो सरकार पनि मिलिजुली जस्तै छ ।

कोटाबाट आएका मन्त्रीहरु आ–आफ्नो नेताप्रति बढी उत्तरदायी हुने हुँदा मन्त्रिमण्डल भित्र भएका निर्णय समेत हुबहु शैलीमा संचार माध्यममा आउनु आफैंमा पनि गम्भीर विषय हो । नेकपा भित्रको विवादको समयमा सिंगो मन्त्रिमण्डल लगभग निस्क्रिय रहनु पनि गुटकै परिणाम हो । यदि कार्यकुशलताको आधारमा हाम्राका सटृा राम्रा व्यक्तिहरु मन्त्रिमण्डलमा रहि दिएको भए उनीहरुले जुन दिनसम्म मन्त्रिमण्डलमा रहन्थे त्यो दिनसम्म आफ्नो कार्यकुशलतामा ध्यान दिन्थे र रचनात्मक कामले निरन्तरता पाउँथ्यो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । अब बन्ने मन्त्रिमण्डल अहिले रहेको मन्त्रिमण्डल भन्दा पनि बढी कमजोर हुने राजनीतिकर्मीहरु बताउँछन । यो सरकार बन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्बिवाद थिए । त्यतिबेलाको मन्त्रिमण्डलको गठनमा मुख्यत दुई अध्यक्षको भूमिका प्रभावी थिए तर अबको वातावरण त्यस्तो छैन ।

प्रधानमन्त्रीसँग असहमति राख्ने नेताहरुबाट उनीहरुको कोटामा आउने मन्त्रीहरुबाट काम गराउन प्रधानमन्त्रीको लागि त्यति सहज छैन । किनभने ति मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीप्रति देखावटी रुपमा मात्र नजिक हुने र जस्ले मन्त्री बनाएको छ उ प्रति विशेष अनुग्रही हुने भएकाले मन्त्रिमण्डलको विशेष अधिकार अनुसार कुनै काम हुनै सक्दैन । त्यसै त काम गर्न नसकेर अकर्मण्य बन्दै गएको आरोप लागेको वर्तमान सरकार, त्यसमाथि पनि अरु जटिल परिस्थितिसँग सम्झौता गर्दै बन्ने अबको मन्त्रिमण्डलले कसरी राष्ट्रका निमित्त काम गर्न सक्ला ? कसरी प्रधानमन्त्रीको सहयोगीको रुपमा काम गर्न सक्ला ? प्रधानमन्त्रीसँगको भावनात्मक एकता होला कि नहोला ? भावनात्मक रुपमै सामिप्यता रहेन भने त्यसले कार्यकुशलतामा कस्तो असर गर्ला ? इत्यादि प्रश्नहरु उब्जिन सक्ने छन् ।

अर्काेतर्फ पार्टी नेताहरुको व्यक्तिगत गुटमा आधारित भइ बाँडफाँड गरिने राजनीतिक पदहरुले नेकपा आपैmंलाई पनि लाभ गर्ने देखिंदैन । यसले गुटगत वातावरणलाई अरु मजबुद गर्नेछ । स्थापित नेताको वरिपरी झुम्मिन अवसरवादीहरुले अरु फाइदा उठाउने छन् । चाकडी र चाप्लुसी गर्न नजान्ने पार्टी पंक्ति नेताको नजरबाट बाहिरिने छ । कतिबेला के हुने हो भन्ने अनिश्चितताको कारणले भ्रष्टाचार मौलाउने छ ।

आफ्नै मन्त्रिहरुसँग प्रधानमन्त्री खुल्न सक्ने छैनन् । इत्यादि कारणहरुले गर्दा पार्टी र सरकार दुबैलाई लाभ हुने अवस्था देखिंदैन । जे भए पनि पाँच वर्ष सरकार टिक्नुलाई उपलव्धी मान्नुपर्ने वर्तमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा भने यसले केही राहत दिन सक्ने देखिन्छ । सरकारलाई परिणाममुखी धारमा अघि बढ्न भने राजनीति गुटको घेराबाट बाहिर निस्कनु अपरिहार्य छ ।

Leave a Reply