काठमाडौं, २७ साउन । भौगोलिक सुगममताको हिसाबले तराई क्षेत्रको विकासले यतिबेलासम्म फड्को मार्नु पर्ने हो । तर विकास हुन सकेको छैन । अन्नको भण्डार र राजश्वको केन्द्र रहेको तराईका जिल्ला विकासको हिसाबले भने पछाडि नै परेको छ । शिक्षाको समस्या त्यही, स्वास्थ्यको समस्या त्यही, सिंचाईको समस्या त्यही छ, डुबानको समस्या त्यही छ । करोडौका सडक, र पुलको आयोजना अलपत्र पर्ने समस्या तराई मै बढी छ । तराई मधेसमा यस्तो अवस्था हुनुको कारण शक्तिशाली ठेकेदार , निरीह जनता र बढ्दो भ्रष्टाचार नै देखिन्छ ।
नेपालको तराई क्षेत्रमा व्याप्त रहेको भ्रष्टाचारको अन्तरकथा हेर्दा अझै पनि थुप्रै समय त्यो क्षेत्रको मुहार नफेरिने निश्चित देखिन्छ । तराई÷मधेसको वकालत गरेर कहिल्यै नथाक्ने मधेशवादी दलहरुको राजनीतिक दाउपेचको सिकार बन्दै आएका निमुखा जनताहरु दिनप्रतिदिन केही बोल्नै नसक्ने निरीह अवस्थामा पुग्दैछन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रको रुपमा परिचित तराईका प्रायः सबै जसो सरकारी कार्यालयहरु भ्रष्टाचारको विवादबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
मधेशवादी दललाई भारतको चाकडीमा गुनगान गाउनमै ठिक्क छ । राष्ट्रलाई अप्ठेरो परेको बेला नाकाबन्दी गरिदिने भारतीय हतियारको रुपमा प्रयोग हुनुमा नै आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य मान्छन् । तर यही मधेशवादी दलहरुको गतिलो इसारामा र यिनीहरुकै दबदबामा भ्रष्टाचारले भने गतिलो जरा गाडेको छ । चुनावको बेलामा वडाध्यक्ष, मेयर तथा सांसदका उम्मेदवारका रुपमा परिचय बनाउने स्थानीय अगुवाहरु नै चुनाव हारेपछि स्वत ठेकेदारका रुपमा रुपान्तरण हुँदै ठेकेदारी गर्न थालेसँगै तलदेखि माथिसम्म उनीहरुमा कसैले प्रश्न समेत उठाउन नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
सरकारी निकायहरु यिनीहरुको अगाडि प्रायः निरीह देखिन्छन । हरेक प्रकारको हथकण्डा प्रयोग गर्दै आफ्ना विरोधीहरुलाई सिध्याउनको निमित्त माहिर यो गिरोह यतिसम्म लज्जाजनक रुपमा उत्रिएको छ कि, वास्तवमा भन्ने हो भने २१ औं शताव्दी भएर पनि तराई भित्रै भने आदिम युगकै झझल्को दिने गर्दछ । यसमा हर प्रकारले साथ दिनको निमित्त स्थानीय पत्रकारहरु समेतलाई प्रयोग गरिंदो रहेछ । राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको परिचय पत्र प्राप्तीसंगै स्थानीय रुपमा दबदबा राख्न सफल रहेका पत्रकाहरु समेत गम्भीर रुपमा जनताको नजरमा आलोचित हुँदै गएको देखिएको छ ।
माउण्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारित कुनै पनि समाचार सामग्रीको जवाफदेहिता यस टेलिभिजनको हुन्छ, प्रसारित सामग्रीको जिम्मेवारी लिन टेलिभजन तयार हुँदाहुँदै एक स्थानीय संवाददाता समक्ष सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग हुनु कतिसम्म सान्दर्भिक हो ?
यसको पछिल्लो उदाहरण सप्तरी जिल्ला बन्न गएको छ । केही समय अघिदेखि माउण्टेन टेलिभिजनले सप्तरी जिल्लामा व्याप्त रहेको भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा केही खोजमूलक सामग्रीहरु प्रसारण गरेकै कारण यस टेलिभिजनका संवाददाताको विरुद्धमा मुद्दा दायर भएको छ । विगत १ महिनादेखि हरेक प्रकारको हथकण्डा प्रयोग गर्दै सम्पूर्ण शक्ति लगाएर हतोत्साहित गर्दा समेत आफ्नो काममा अडिग रही, लुकेका भ्रष्टाचार र अनियमितताका समाचार जनसमक्ष ल्याउन निर्भिकताका साथ महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने एक संवाददाताको विरुद्ध जिल्लाकै सम्पूर्ण पत्रकारको तर्फबाट सामूहिक स्पष्टिकरण सोधिनु, यस टेलिभिजनको नक्कली परिचयपत्रको प्रयोग गर्दै एक व्यक्तिलाई टेलिभिजनको कर्मचारी भएको घोषणा गर्दै वक्तव्यबाजीमा उतार्नुदेखि लिएर निज संवाददातासँग कुरा मिलाइ दिने भन्दै पैसाको प्रलोभन सहितका अडियो लिंकहरु हेर्दा भ्रष्टाचारको दबदबा कतिसम्म कहाललाग्दो रहेछ र जनता कति निरीह रहेछन भन्ने हेर्नको निमित्त अन्त कतै जानै पर्दैन ।
माउण्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारित कुनै पनि समाचार सामग्रीको जवाफदेहिता यस टेलिभिजनको हुन्छ, प्रसारित सामग्रीको जिम्मेवारी लिन टेलिभजन तयार हुँदाहुँदै एक स्थानीय संवाददाता समक्ष सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग हुनु कतिसम्म सान्दर्भिक हो ? यो प्रवृत्तिले कुन युगको प्रतिनिधित्व गर्न खोजिरहेको छ । सुन्दा पनि लाज लाग्ने यस्तो प्रवृत्तिप्रति सम्बन्धित पक्ष सचेत नहुने हो भने, तराई-मधेसका जुझारु जनताले कसैलाई छाड्ने छैनन् । ठूला ठूला राष्ट्रिय आन्दोलनमा आफ्नो बलिदानी गौरब गाथा बनाउन सफल मधेसका जनता यी स्वघोषित ठूलाठालुहरुको कारणले निरीह भएर बस्लान भनेर सोच्नु अब दिवा स्वपना मात्र हुनसक्छ ।
मधेसका जनताले पनि अब डराएर होइन, निर्भिकताका साथ आफ्नो विकास खोज्नु पर्ने बेला आएको छ । स्वघोषित ठूलाठालुहरुलाई बोकेर होइन, उचित जवाफ दिएर आफ्नो प्रगति पथको कारक आफैं बन्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय रुपमा रहेका संचार माध्यमहरुलाई पनि एउटा चुनौती थपि दिएको छ कि, कहीं हामीद्वारा वितरित परिचयपत्र भ्रष्टाचारीको अंगरक्षक त बनिरहेको छैन ? पत्रकारितामा जोडिएको केही वर्ष भित्रै आलिशान महल र कार चढ्ने हैसियतमा एक सामान्य पत्रकार कसरी सफल भएको छ ? छानबीनको दायरा पो बढाउनु पर्ने हो कि ?
