समाचार

केन्द्र देखि प्रदेस सम्म गैर सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने प्रवृति बढ्यो, राज्यका पद नीजि सम्पती सहर बाड्ने नेतृत्वले विवदास्पद नियुक्तीको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन

वर्तमान गठबन्धनको सरकार बनेको नौ महिनामा दुइ जना गैर सांसद मन्त्री भएका छन। संविधानले आवश्यक्ता र औचित्यका आधारमा गैर सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिने भने छ। तर नेतृत्वमा रहेकाहरुले त्यसको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत लेनदेनका आधार मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रवृति दोह¥याइ रहेको छन। जसका कारण संविधानको मर्म विपरित निहित व्यक्तिहरुको स्वार्थ पुर्ती गर्न कै लागि केन्द्र र प्रदेसमा गैर सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने लहर नै चलेको छ।
सांसद नभएको व्यक्तिहरु पनि ६ महिनाका लागि संघ र प्रदेशको मन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। संविधानले विशेष परिस्थितीका लागि यो व्यवस्था गरेको भए पनि राजनीतिक दलहरू भने पार्टीगत, गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन उद्धत देखिन्छन। नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि पटक पटक गैरसांसद मन्त्री भएका छन। संविधानको धारा ७८ मा संघीय सांसद नभएको व्यक्ति र धारा १७० मा प्रदेश सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था छ। त्यहि आधार टेकेर दलहरुले नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा प्रदेस र केन्द्रमा गैर सांसदहरु लाई मन्त्री बनाइरहेका छन।

विहिबार एकाएक वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (बन्दी) कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बने। जबकि बन्दि केवल वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। तर उनको निकटता नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार सँग छ। बन्दीले एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने वेला १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा तयार गर्न मधव कुमार नेपाललाई सहयोग गरेका थिएश्र त्यसअघि पनि बन्दिले वर्तमान सत्तागठबन्धनको सरकार निर्माण गर्दा कानूनी परामर्शदाताको भूमिका खेले। नेकपा एकिकृत समाजावदीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र गठबन्धनलाई यस्तै गुन लगाएका कारण बन्दि मन्त्री बन्न सफल भए। यसरी मन्त्री बन्नेहरुको सुची लामो छ। संविधानले मन्त्री हुन योग्य व्यक्ति विशेष कारण सांसद नभएको अबस्थामा देशका लागि महत्वपुर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सकियोस भन्ने आसय राखेको भए पनि पछिल्लो समय लेनदेनको आधारमा गैर सांसदहरु मन्त्री नियुक्त हुने प्रवृति बढ्दै गएको छ। गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउदा प्रधानमन्त्री र सिफारिस गर्ने सम्बन्धित दलले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेकै कारण जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

संविधानले कल्पना गरेको उद्देश्य विपरीत दलहरूले गैरसांसदलाई ६ महिने मन्त्री बनाउदा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्ने हुन्छ। विगतदेखि नै नेतृत्वमा रहेनेहरुले आफ्नो स्वार्थ हेरे आफु अनुकुलका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने गलत परम्परा बस्दा यसले थुप्रै विकृति भित्रिएक छ। निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सिफारिसमा गत असोज २२ गते वर्तमान सरकारले नै गैर संसाद गजेन्द्र हमाल लाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त गरेको थियो। हमाल मन्त्री बन्दा चौतर्फी विरोधपछि भएपछि उनले मन्त्री बनेको दुई दिनमै राजीनामा दिएका थिए। त्यहि नियुक्तिको विवादले अहिले प्रधानन्याधिश चोलेन्द्र सम्शेर राणा माथि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

यस अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ साल फागुनमा युवराज खतिवडालाई दोस्रो पटक अर्थमन्त्री नियुक्त गरे। खतिवडा दोस्रो पटक मन्त्री हुदा उनको राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिसकेको थियो। तर ओलीले खतिवडालाई ६ महिनाका लागि पुन अर्थमन्त्री मन्त्री बनाए। यी त उदाहरण मात्रै हुन। मुलुकभित्र सत्तामा जान जस्तो सुकै हत्कण्डा अपनाउने हरुको जालो अब्बल छ। स्वार्थ मिले वितिक्कै जस्तो सुकै व्यक्तिलाई पनि नीजि सम्पती सरह राज्यका पद बाड्ने नेतृत्वकर्ता छन्।

देसविकासले गति लिन नसेकेको वेला, मुलुकभित्र शुसान कायम हुन नसकेको वेला दक्ष र प्रभावी काम गर्न सक्ने व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाएर जनअपेक्षा अनुरुप तिब्र रुपमा काम गर्नु पर्ने आवश्यक्ता भएको वेला राजनीतिक स्वार्थका लागि सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी रूपमा समेत विवादास्पद छवि बनाएका व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाउने पद्धति देसका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। जो व्यक्ति जुनसुकै हालतमा ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न तयार हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिले ६ महिनामा देस र जनताका लागि खास काम गर्न सक्दैन। तीन चार बर्ष मन्त्री हुनेहरुलाई त कर्मचारी टेर्दै टेर्दैनन। ६ महिने मन्त्रीको के कुरा।

केन्द्रको सिको गरेर प्रदेस सरकारहरुमा पनि गैर सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। हारेकाहरु लाई राष्ट्रिसभामा थुपार्ने, निष्ठाको राजनीति गर्ने भन्दा ठेकेदारहरुलाई निर्वाचनमा टिकट दिने, राजदुतहरु भागबण्डाको आधारमा नियुक्त गर्ने, न्यायमुर्तीहरु भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गर्ने, संवैधानिक आयोग नियोगहरुमा दलका कार्यकर्ता भर्ना गर्ने प्रवृतिले सिंगो राज्य संरचना दलाल प्रवृतिका गैर राजनीतिक व्यक्तिहरुको चपेठामा परेको छ। त्यसैको दुष्परिणाम हो राज्यका हरेक निकाय गिजोलिएका छन। सर्वत्र निरासा र आक्रोस छ। तर नेतृत्वमा बसेकाहरु रमिते बनेका छन। जनतालाई के मन पर्छ के मन पर्दैन नेतृत्वलाई त्यसको प्रवाह छैन।