सरकारको नीतिले सर्वसाधरणलाई जीवनरक्षाको प्रत्याभुति दिन सकेन : सांसद चौधरी | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

भदौ ३ २०८३, बिहीबार

सरकारको नीतिले सर्वसाधरणलाई जीवनरक्षाको प्रत्याभुति दिन सकेन : सांसद चौधरी

binod kumar chaudhary

काठमाडौँ, ५ जेठ । सांसद विनोद कुमार चौधरीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले लकडाउनले आहत भएका सर्वसाधरणलाई जीवनरक्षाको प्रत्याभुति दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसधभाको सोमबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सहभागी हुदै उहाँले कोरोनाले निम्त्याएको समस्याबाट जनतामा रोग संगै भोकले मर्ने चिन्ता बढेकाले तत्काल भोकको समस्या समाधान गर्ने तर्फ सरकारको कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो “आजको प्राथमिकता भनेको अहिले बाँच्नु हो । अहिले बचाउनु हो । रोजगारी गुम्दैछन् । उद्योगधन्दा बन्द छन् । सडकमा उभिएका दिनहुँ हातमुख जोर्नुपर्ने बाध्यता भएका कामदार कामविहिन छन् । नाङलो पसल, रिक्साचालक तथा समाजको हरेक वर्ग त्रसित छ । एकातर्फ कोभिडको कारण भने अर्को तर्फ कोभिड भन्दा पहिले भोकले मरिने हो कि ? भन्ने त्रासबाट ।”

सरकारले अत्यावश्यक लगायतका उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपनि उद्योग सञ्चालन हुने स्थिति श्रृजना हुन नसकेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भएका उद्योग पनि सञ्चालन हुन नसकेको बेला नया उद्योग खोलेर रोजगारी दिन्छु भन्ने सरकारको आश्वासन ‘दिवासपना’ मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

खुलेको उद्योग पनि चल्न सक्ने अवस्था रहेन भने भोलीको दिनमा नयाँ उद्योग खुल्नेछन् र स्वदेशी तथा विदेशबाट फर्किएका लाखौको संख्यामा रहेकालाई रोजगारी दिने सरकारको आश्वासन ‘दिवासपना’ मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “सरकारको घोषणाका बाबजुत प्राथमिकताका उद्योग, साईटहरु बन्द छन् । स्थानीय प्रशासन भन्दा पनि स्थानीय तहको जनताको हातमा, त्यसमध्ये पनि त्रसित एकप्रकारको जमातको हातमा अहिलेको प्रशासनतन्त्र गएको स्थिति छ । ती उद्योगहरु चल्न सकेका छैनन् । ”

उहाँले बेरोजगारलाई रोजगारी दिन कृषि क्षेत्रलाई अघि सारिएको भएपनि उत्पादकत्व बढाउनुको साथै नेपाली उत्पादन नै उपभोग हुने अवस्था श्रृजनाका लागि सरकारले विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको कृषि उत्पादन भारत र चाइनाको प्रतिष्पर्धामा ३० प्रतिशत भन्दा बढी महंगो पर्ने भएकाले विदेशी उत्पादन र नेपाली उत्पादनबीचको मुल्य भिन्नताको खाडल सामान्य नीतिले मात्रै पुर्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो ।