एजेन्सी, ५ पुस । नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधमा विगत दुई सातादेखि भारतभरि प्रदर्शन भइरहेको छ । पूर्वोत्तर भारतको असम र त्रिपुराबाट सुरु भएको उक्त आन्दोलन अहिले देशव्यापी बनेको छ, जसक्रममा कम्तीमा एक दर्जनको ज्यान गइसकेको छ । शुक्रबार मात्र उत्तर प्रदेशमा पाँच जना मारिएका छन् । यसबीच पक्राउ पर्नेको संख्या हजारौं पुगेको छ ।
सरकारले प्रदर्शनलाई निस्तेज पार्न निषेधाज्ञा लागू गर्नेदेखि मोबाइल, इन्टरनेट सेवा बन्द गर्नेसम्मका रणनीति अपनाउँदै आएको छ । तर, आन्दोलन मथ्थर हुनुको साटो चर्किंदै गएको देखिन्छ । सुरुमा निश्चित समुदाय र भेगका मानिसहरूले आन्दोलन थालेकामा केही दिनयता विद्यार्थी, राजनीतिज्ञ, कलाकार, अधिकारकर्मी र आम मानिसको समेत त्यसमा उल्लेख्य उपस्थिति देखिँदै छ ।
यो आन्दोलनको मूल कारण तीन साताअघि भारतीय संसद्का दुवै सदनहरू– लोकसभा र राज्यसभाले पारित गरेको विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानुन हो । यसअघि असममा लागू गरिएको राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) ले निम्त्याएको विवाद यसको आरम्भविन्दु थियो ।
भारतको संशोधित नागरिकता कानुनले धर्मका आधारमा नागरिकता दिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट प्रताडना खेपेर ३१ डिसेम्बर २०१४ भित्र भारतमा शरण लिन आएका हिन्दु, फारसी, जैन, शिख, बौद्ध र इसाई धर्मावलम्बीलाई त्यसरी नागरिकता दिने प्रावधान छ । तर, मुसलमानहरूले भने त्यो सुविधा पाउने छैनन् ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
