तेजना पण्डित
काठमाडौं, २९ कात्तिक । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतीय नक्सा सार्वजनिक गरेपछिको विवादको निकास कहिले आउला ? अहिले आमनागरिक प्रतिक्षामा छन् ।
शुरुका दिनहरुमा चर्काे विरोधमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएका युवाहरु सरकारले दुई पक्षीय वार्ताको माध्यमबाट समस्याको निकास निकाल्छ भन्ने प्रतिक्षामा छन् र संयमित पनि भएका छन् । तर सरकारले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक वार्ता शुरु गरेकै छैन ।
नेपालको ६० हजार हेक्टर बढि भूमी भारतले अतिक्रमण गरेपछि आमनागरिक आक्रोसित छन् । तर सरकार र दलहरुको आश्वासनले आमनागरिक सकारात्मक परिणामको प्रतिक्षामा अहिले संयमित छन् ।
नेपालको लिम्पियाधुरा, लीपुलेक लगाएतको करिब ४ सय बर्ग किलोमिटर भूमी समेटेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । त्यो नक्सा खारेज गर्दै नेपालको नक्सामा समावेश गरी नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दवाव छ ।
यसको लागि सरकारले भारतसंग उच्चस्तरीय वार्ता गर्नु जरुरी छ । वार्ताको लागि राष्ट्रिय सहमती जुटेको एक साता पुग्दा पनि भारतिय पक्षसँग बार्ता हुन सकेको छैन ।
त्यसैले पनि सरकारले बार्ता गरि समस्या समाधान नगर्दासम्म जनस्तरबाट दबाब सृजना गरिरहनुपर्ने परराष्ट्रबिद् हिरण्यलाल श्रेष्ठको सुझाब छ ।
यसअघि २०४८ सालदेखि लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सन्र्दभमा आबाज उठ्दै आएपनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । त्यसैले हाल सरकारले बार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने सम्पुर्ण नेपालीहरुले जोड दिइरहेका छन् ।
यतिबेला सरकारले चाल्ने हरेक कदममा सरकारलाई नेपाली जनताको साथ र समर्थन रहेको छ ।
राष्ट्रिय सहमतीको यो अवसरलाई सरकारले यथासक्दो चाँडो सदुपयोग गरेर प्रयाप्त प्रमाणका आधारमा वार्ता गरि समस्या समाधान गर्न तर्फ लाग्नुपर्ने बरिष्ठ पत्रकार भैरब रिसालको सुझाब छ ।
नेपाली भूमी भारतीय पक्षले समेटेर भारतीय नक्सा सार्वजनिक गरेको प्रष्ट भैसकेको छ । सरकारलाई नेपालको सम्पुर्ण भूमी समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न राज्य ब्यबस्था समितिले सरकारलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।
न सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ न त भारतीय पक्षसँग वार्ता नै थालेको छ । भारतलाई नक्सा सच्चाउन दवाब दिनका लागी पनि लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नेपालले तत्काल नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।
सबैभन्दा पहिले लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा रहेका भारतीय सेनाहरु हटाउन दवाव दिनुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रि दवाव र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा बार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने परराष्ट्र बिज्ञहरुको सुझाब छ ।
