काठमाडौं, १ असार । लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले आइतबार निवेदन दर्ता गर्दै राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा प्रतिनिधी सभा, राज्य व्यवस्था समिति, संसद सचिवालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । लोकसेवा आयोगले गत जेठ १५ गते स्थानीय तहमा विभिन्न श्रेणीमा ९ हजार १सय ६१ जना कर्मचारीको भर्नाका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । समावेशी पद्धती नअपनाएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था समितीले विज्ञापन रद्ध गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले स्थायी पदपूर्ती भर्ना नभएसम्म करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था नभएको भन्दै रिट निवेदनमा कानूनमा हुँदै नभएको व्यवस्था गर्न खोजिएको दावी छ ।
