अप्सरा गौतम
काठमाडौं, १० जेठ । पछिल्लो समयमा देश बिकासका ठुला आयोजना देखि सानातिना आयोजनाहरुको काम समयमै सम्पन्न नगर्ने परिपाटी रहँदै आएको छ । सरकारले यस परिपाटीलाई निर्मुल पार्नका लागि नयाँ निति ल्याएको छ । जसले गर्दा निर्माण ब्यबसायीहरु सरकार संग रुष्ट छन । तर सर्वसाधारणले भने सरकारले ल्याउन लागको नयाँ नियम ठिक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रको सुधारका लागि खरिद ऐन व्यवस्थित बनाउने कार्यलाई अगाडी बढाएको छ । त्यस अन्तरगत निमार्णको क्षेत्रलाई ब्यबस्थित बनाउन सार्वजनिक खरीद संसोधन ऐन विधेयक अहिले संसदमा पुगेको छ । संसोधन ऐनमा भ्रष्टाचारका मुद्दा लागेका, कालोसूचिमा परेका ठेकेदार कम्पनी र समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीहरुलाई पुनः ठेक्का प्रक्रियामा सामेल नगराउने र ठेक्का रद्द गर्ने सम्मको व्यवस्था उल्लेख छ । सरकारले लिएको यस नीतिले आफुहरुलाई काम गर्न असजिलो हुने भन्दै व्यवसायीहरु आक्रोसित बनेका छन् । उनीहरुले विधेयक फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।
पछिल्लो समयमा ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का हात पार्ने तर, समयमै सम्पन्न नगरेका धेरै आयोजनाहरु छन् । जसमध्ये सबै भन्दा ठुलो आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजना हो । त्यसै गरी तीनकुनेमा निर्माणधिन पुललाई पनि लिन सकिन्छ । २०७१ साल पुस ४ गते सम्झौता गरेको र ७३ साल मंसिर १९ गते डिजाइन स्वीकृत गरिएको सो पुलको ठेक्का पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले २०७५ असार ५ गते आयोजनाको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म पनि यो पुलको निर्माण कार्य ३३ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ ।
यस वाहेक पनि धेरै आयोजनाहरु ठेकेदार कम्पनीकै लापरवाहीका कारण अलपत्र अबस्थामा छन । यसरी समयमै काम सम्पन्न नगर्ने र कमसल समान प्रयोग गरेर निर्माण सक्ने प्रवृतिलाई रोक्न पुरानो ऐनलाई संसाधन गर्न लागिएको सरकारी भनाई छ । यसले विकास निर्माणमा देखिएको चरम लापरवाही रोकिने सर्वसाधरणहरु बताउँछन् ।
ठेकेदार कम्पनीको कारण अहिले देशका धेरै आयोजनाहरु निर्माणमा ढिलाई भईरहेको छ । सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई दोष देखाउँदै आएको छ भने ठेकेदार सरकारलाई दोष देखाएर पन्छिने गरेको छ । तर, आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यकोषको रकम वर्षेनी बालुवामा पानी खनाए जस्तै भएको छ । त्यसैले सरकारले संसदमा पेस गरेको सार्वजनिक खरीद संसोधन ऐनले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका व्यथिती रोकिने सरकारी दाबी छ ।
