तेजना पण्डित
काठमाडौं, १० मंसिर । विकास निर्माण आयोजनाहरु सोचे जति तीब्र रुपमा अघि बढ्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट देखिनु भएको छ । विकास निर्माणको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण सन्तोषजनक नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट हुनु भएको हो ।
चौमासिक प्रगतिमा विकास खर्चतर्फको पुँजिगत खर्च ७ प्रतिशत मात्रै देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले काम नगर्ने ठेकेदारलाई थप काम नदिन निर्देशन दिनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई सर्वसाधारणले सकारात्मक भनी प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
समयमै काम सम्पन्न नहुँदा पुँजिगत खर्च हुन नसकेको कारण सचिवहरुलाई आफ्नो मन्त्रालय मातहतमा रहेको ठेक्का, ठेक्का लागेको मिति र सम्पन्न हुने मिति ठेक्का कम्पनीको नामको बिबरण तयार पार्न कडा निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने र क्षमता भन्दा बढि ठेक्का लिने निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता नगर्न पनि निर्देशन दिनु भएको हो ।
ठेकेदारहरुले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा सरकारप्रति सर्वसाधारणको आक्रोस बढ्दो छ । राजधानी भित्रका सडक हेरांै या राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु । जताततै ढिलासुस्ती छ ।
राजधानी भित्र कलंकी नागढुंगा सडक खण्ड, चाबहिल जोरपाटी सडक खण्डले विकासका काममा ठेकेदारको लापर्बाही स्पष्ट हुन्छ । अनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कुरा गर्दा ढिलासुस्तीको पराकाष्ठा मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई लिन सकिन्छ । त्यसबाहेका पनि थुप्रै आयोजना छन्, जहाँ ठेकेदारको लापर्बाहीले सरकारप्रति जनताको आक्रोस बढ्दो छ।
जनताको यस्तै आक्रोसले प्रधानमन्त्री ओली निर्माण व्यवसायी र ठेकादारको कामप्रति असन्तुष्ट बन्नु भएको हो । दुई तिहाईको सरकारसँग जनताको अपेक्षा धेरै छ ।
बजेट भएर पनि खर्च हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले काम नगर्ने ठेकेदारलाई काम नदिनु भन्नुलाई अन्यथा लिन सकिंदैन । व्यवसायीले पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको पाइन्छ ।
निर्माण कम्पनीले गल्ति गरेमा कार्वाहीको दाएरामा ल्याउनुपर्ने नेपाल निर्माण ब्याबसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहको सुझाब छ ।
विकासमा भएको ढिलासुस्तीले सरकारमा र सर्वसाधारणमा ठूलो आक्रोस छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नगर्नेलाई दण्ड सजाएको ब्यबस्था गर्नुपर्ने पूर्वाधार विज्ञ डा.शिवजी यादवको सुझाब छ ।
ठेकेदारको लापरबाहीले विकास आयोजनाहरु अलपत्र परेको मात्र छैन, विकास लागत पनि बढि रहेको छ । सरकारले अब ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदार र कम्पनीलाई कालो सुचिमा राख्दै कारबाही गर्ने रणनीति पनि अघि सारेको छ ।
केही कम्पनी माथि कारबाही प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ । ठेक्का लिइ आयोजनामा हात हाल्ने तर काम नगर्ने ठेकेदार र कम्पनीलाई थप जिम्मा नदिन प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको निर्देशन कार्यान्वयनमा कहिलेदेखि आउला ? आम सर्वसाधारण यसको प्रतिक्षामा छन् ।
