काठमाडौं, ६ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठेकेदारहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिइँदा विकासमा व्यवधान बेहोर्नुपरिरहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई आइतबार सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विकास आयोजना निर्माणको ठेक्का दिँदा निर्माण कम्पनीको क्षमता र विगत अवलोकन नगरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा दिने कार्य अब दोहोरिन नदिन निर्देशनसमेत दिनुभयो ।
समयमै काम नगर्ने, आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीले पुनः ठेक्का पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न र दोषी ठेकेदारलाई सधैँका लागि निषेध गर्न जरुरी रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । “कुखुराले चल्ला ओतेजस्तै ठेकेदारलाई राजनीतिले जोगाउने ?” प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्नुभयो, “गलत काम गरेर राजनीतिको पखेटामुनि ठेकेदारलाई लुकाएपछि कारबाही गर्नै समस्या ?” यस्तो अवस्था तत्काल अन्त्य गरेर दोषीलाई दण्डित गर्नैपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले रुग्ण आयोजनाहरूका ठेक्का समय अन्तिम पटकका लागि एक वर्ष थपेर निर्माण सम्पन्न गर्न उपयुक्त हुने सुुझाव बैठकमा राख्नुभएको थियो । उहाँले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दा राज्यलाई खर्बौं रुपियाँको दायित्व थप हुने भन्दै समय थप्न उपयुक्त हुने जिकिर गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले अवस्था हेरेर समय थप गर्न सकिने तर रकम भने ठेक्का सम्झौताअनुरूप नै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
समितिको विगतका बैठकको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्ला तीन बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति चरम् असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उहाँले सरकारका कार्यक्रम वितरणमुखी र प्रियतामा केन्द्रित हुन नहुने भन्दै कार्यक्रम बनाउँदा जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने, जनतामा सक्रियता सिर्जना गराउने कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिनुभयो । “वितरणमुखी कार्यक्रमबाट जनतालाई खुसी पार्न नखोजौँ,” प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन थियो, “जनताको शिक्षा, सीप, क्षमता, रोजगारी दिने र समृद्धि हासिल गर्ने तथा देश बनाउनुपर्छ भन्ने बोध गराउनुपर्छ ।” यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
