काठमाडौं, १ मंसिर । स्थानान्तरणको अन्तिम तयारीमा रहेको गोश्वारा हुलाक कार्यालयलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा धरहरा पुनर्निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएको छ।
दुई वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गोश्वारा हुलाक र टक्सार विभागको जग्गा अधिग्रहण गरी धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर निर्णय गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि दुवै कार्यालय अहिलेसम्म स्थानान्तरण हुन सकेका छैनन्। करिब दुई साताअघिबाट धरहरा पुनर्निर्माण शुरू भएको छ। ती दुई कार्यालय भने बिचल्लीमा परेका छन्। कार्यालयमा आउने कर्मचारीलाई हाजिर गर्नसमेत समस्या हुन थालेको छ। ११ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको गोश्वारा हुलाक कार्यालयका सामग्री कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय अहिले प्रमुख मुद्दाका रूपमा देखापरेको छ।
तीन दिनअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा बसेको बैठकले तत्काल कार्यालय सार्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनबमोजिम अबको एक महिनाभित्र कार्यालय स्थानान्तरण भइसक्नुपर्ने भएको छ। सरकारले २०७३ भदौ १५ गते धरहरा पुनर्निर्माण एकीकृत गुरुयोजनामार्फत चारखालस्थित भद्रगोल जेल परिसरको जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो।
तर केही समयपछि जेल भएको स्थानमा हुलाक कार्यालय स्थानान्तरण गर्न सक्ने अवस्था नभएको सरकारले नै बताउँदै आएको थियो। ६ सय कैदी र १ सय २५ प्रहरी बस्दै आएका जेल परिसरमा कसरी गोश्वारा हुलाक कार्यालय सार्न सकिन्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेपछि सो निर्णयबाट सरकार पछि हटेको थियो। १५ रोपनी क्षेत्रफल रहेको सो क्षेत्रमा हुलाक कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने सरकारी निर्णय असफल भएपछि वैकल्पिक स्थान खोज्न थालिएको थियो।
अन्तिम अवस्थामा बबरमहलस्थित वाणिज्य विभाग परिसरमा रहेको जग्गामा प्रिफेबको टहरा बनाएर सो कार्यालय सार्ने तयारी गरिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तत्काल कार्यालय खाली गर्न पटकपटक ताकेता गरेपछि गोश्वारा हुलाक कार्यालय सर्न बाध्य भएको हो।
कार्यालय प्रमुख भण्डारीले अबको एक महिनाभित्र कार्यालय स्थानान्तरण गरिसक्ने बताए। सरकारले शुरू गरेको धरहरा पुनर्निर्माण योजनालाई सफल बनाउन कार्यालय सार्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए।
यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ ।
