काठमाडौँ, २४ भदौ । सरकारले ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले ठूल्ठूला आयोजना सम्पन्न गराउन ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गर्ने भावी योजना तय गरेको हो । त्यसका लागि तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता राख्न लागिएको पनि आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए ।
आईतबार प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै आयोगका सचिव अर्यालले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक पर्ने भएकाले तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमाको कामलाई आयोगले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु परेको स्पष्ट पारे । सचिव अर्यालले योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति पनि तय गर्ने जानकारीपनि दिए ।
आयोगले व्यापार घाटा हुन नदिन आवश्यक अनुसन्धानको कामलाई अघि बढाउने भएको छ । सचिव अर्यालले मुलुकमा बढदो व्यापार घाटालाई कम गर्न अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कामलाई पनि आयोगले उच्च प्राथमिकता दिने बताए । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सूचना प्रविधिसम्बन्धि उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक योजना बनाउन नसकेको भन्दै आयोगका पदाधिकारीहरुको आलोचना गरेका थिए ।
समितिका सदस्य एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अरबौँको रकम विदेशीने क्रम जारी रहँदा पनि सरकारले सूचना प्रविधि उद्योग स्थापनामा चासो नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय ढाँचा अनुसार मुलुकको सबै तहको आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता आउने गरी योजना बनाउन लागिएको दावी गर्दै आएको छ ।