काठमाडौं, १४ जेठ । संघीय संरचना अनुसार तीन तहका सरकारले गर्नुपर्ने आयोजनाका योजनाहरु वर्गिकरण गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवाला निकायहरुले जोड दिएका छन् । आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोग,लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तीन तहका सरकारले गर्ने आयोजनाका योजनाहरु वर्गिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
तीन वटै सरोकारवाला निकायहरुले तीन तहका सरकारले आयोजना निर्माण गर्दा आयोजना वर्गिकरण गरी काम गर्दा प्रभावकारी हुने बताए । समिति बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठले तीन तहको संरचना बनेपनि संघले गर्ने कामहरु प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेगरी तेहेरो समस्या सिर्जना भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले योजना आयोगले आयोजना छनोटमा तेहेरोपनका समस्या समाधानको लागि योजना बैंक र योजना वर्गिकरण मापदण्ड अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भयो । उहाँले कुन काम स्थानीय,प्रदेश र संघ सरकारले गर्ने भन्ने अस्पष्ट हुँदा योजनाहरु कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले ५ करोडसम्मका आयोजनाहरु स्थानीय तह,२५ करोडसम्मका प्रदेश र त्यो भन्दा माथिका संघले गर्नेगरी योजना बैंक र आयोजना वर्गिकरणले मापदण्ड आउन लागेको बताउनु भयो । उहाँले योजना आयोगले गर्नुपर्ने भुमिका निर्वाह गर्न नसक्दा आयोग खारेजको माग आउन थालेको भन्दै आयोगलाई थप परिस्कृत गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले योजना आयोगले राखेका लक्ष्यहरु पूर्ति हुन नसदा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले आयोजनाहरुको छनोट प्रणाली नै बेठिक भएकाले पुँजीगत खर्च कम हुनुको प्रमुख कारण रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘२०१३ साल देखि नीति तथा योजनाहरु बनायौं । योजनाहरु परस्कृत पनि हुँदै आए । हाम्रो अहिलेको समस्या भनेको योजनाले राखेका लक्ष्यहरु पूर्ति नहुने ग्याप बढी हुने समस्या भोगिरहेका छौं । यहीसँग पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारणसम्बन्धित हो । अहिले भइरहेका विकास निर्माणका कामहरु प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणीहरु आउने गरेका छन् । योजना आयोग विघठन र खारेज गरौं भन्ने कुराहरु आएका छन्। किन आए भन्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले भुमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने कोणबाट नै आएको हो । त्यसलाई कसरी परिस्कृत गर्ने भन्नेकुरा सोचिरहेका छौं । अहिले पुँजीगत खर्च कम हुनुको प्रमुख कारण आयोजनाहरुको छनोट प्रणाली नै बेठिक छ । तीन तहको संरचना बन्यो । संघले गर्ने काम पनि प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेगरी तेहेरो हुने जस्ता समस्याहरु भोगिरहेका छौं । यस्तो समस्या समाधानको लागि हामीले योजना बैंक र योजना वर्गिकरण मापदण्ड अन्तिम चरणमा रहेको छ । मन्त्रीपरिषद्मा प्रश्ताुत हुँदैछ । कुन काम स्थानीय,प्रदेश र संघ सरकारले गर्ने भन्ने अस्पष्ट नहुनु हो । अर्को स्पष्ट भएका कुराहरुमा पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको कारण समस्या रहेको छ । यसलाई आयोजना वर्गिकरणले हटाउँछ । ५ करोडसम्मका आयोजनाहरु स्थानीय तहले गर्ने,२५ करोडसम्मका प्रदेश र त्यो भन्दा माथिका संघले गर्ने गरी योजना बैंक र आयोजना वर्गिकरणले मापदण्ड बनाएको छ ।’
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्टले पूर्वाधार विकासको लागि सरकारले आर्थिक जगको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ठूला पूर्वाधारमा निजी लगानीकर्ताहरुको मनोबल वृद्धि गरेर आयोजनाबाट प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले लगानी बोर्डमार्फत अहिले करिव ३ खर्बका आयोजनाहरु निर्माण चरणमा गएको बताउनु भयो। उहाँले ३ खर्बका परियोजनाहरु कार्यान्वयन ढाँचामा लगानी प्रवद्र्धन र परिचालन हुनेगरी प्ररिणाममुखी बनाउने गरी अगाडि बढेको बताउनु भयो। उहाँले ३ खर्बको लगानी अबका दुई आर्थिक वर्षभित्र भित्र्याउन सफल हुने बताउनु भयो। उहाँले ३ खर्ब भन्दा बाहेकका अन्य १० अर्बका ३६ वटा आयोजनाहरु रहेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संसदविकास कोषमा बजेट नछुट्याउनको लागि प्रदेश सरकारलाई पनि समितिले निर्देश गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले संघीय संरचना अनुसार योजनाहरु बनाउन नसके विकासको बाटो पहिल्याउन नसकिने बताउनु भयो । उहाँले तीन तहको सरकारले योजनाहरु बनाउँदा कामको आधारमा योजनाहरु बन्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले स्थानीय सरकारले गर्ने आयोजनाहरुमा प्रदेश र संघ प्रवेश गर्दा संघ सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारले के गर्दैछ भन्ने विषयमा जानकार नहुने बताउनु भयो। उहाँले योजना छनोट गर्दा कामको आधारमा संघीय संरचना अनुसार नगर्दा गोलमाल हुने बताउनु भयो। उहाँले योजनाको हिसावले ससर्त अनुदान आयोजना अनुसार तोक्दा समस्यामा पार्ने बताउनु भयो ।
File Photo
