बिम्स्टेक संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी नहुने | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

माघ २६ २०७९, बिहीबार

बिम्स्टेक संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी नहुने

sainya abhyas

प्रकाश शर्मा
काठमाडौँ, २४ भदौ
। भारतमा हुने बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरुको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी नहुने भएको छ । संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनालाई सहभागी नगराउँदा नेपाली कुटनीतिमा अल्लारेपन देखिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

भारतको पुणेमा हुने बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरुको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनालाई सहभागी नगराउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएसँगै नेपालको कमजोर कुटनीति छताछुल्ल भएको छ । आर्थिक र प्राविधिक विकासलाई प्रमुख उद्देश्य मानिएको क्षेत्रीय संगठन बिम्स्टेकको चौथौं सम्मेलनको अध्यक्षता गरेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले संयुक्त सैन्य अभ्यासको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको संयुक्त सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव स्वीकारेका प्रधानमन्त्रीले सोमबार हुने संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नजान निर्देशन दिएसँगै नेपालको कमजोर कुटनीति छताछुल्ल भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको सैन्य अभ्यास बाहेक कुनै पनि सैन्य अभ्यासमा नगएको नेपाली सेनालाई बिम्स्टेकको सैन्य अभ्यासमा पठाउनु भनेको आफैमा विरोधाभाष विषय हो । आर्थिक र प्राविधिक विकासलाई प्रमुख उद्देश्य मानिएको क्षेत्रीय संगठनमा संयुक्त सैन्य अभ्यासको विषय कसरी आयो ? यो अत्यन्त विचारणीय छ । प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा परिषद्सँग समन्वय नै नगरी मनोमानी तवरले बिम्स्टेक सम्मेलनमा भारतको संयुक्त सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव स्वीकार गर्नु नै दुखद भएको परराष्ट्रविद्हरुले बताएका छन् ।

नेपाली सेनाले हैदरावाद एक्सन हुँदै संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा सहभागी भएर गौरवपूर्ण इतिहास बनाएको प्रस्ट छ । वि.सं. २०१६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपि कोइरालाले चिनसँग दौत्य सम्बन्ध राखेपछि नेपाल र चीनले पनि संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै आइरहेका छन् । तर पछिल्लो बिमस्टेक सैन्य कुटनीतिले नेपाली र भारतीय सेनाहरुबीच भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको सम्बन्धमा भने केही दरार उत्पन्न हुन सक्ने सैन्य विद्हरुले बताएका छन् ।

सोमबारदेखि भारतमा हुने संयुक्त सैन्य अभ्यासका लागि नेपाली सेनाले ३० जनाको फौज तयार पारेको थियो । प्रधानमन्त्रीको नजान आएको निर्देशनसंगै सेना अहिले पछि हटेको छ । अन्तिम समयमा नजाने निर्णयमा पुगेको सेनाले तीन जना अप्रशिक्षार्थी सैन्य प्रतिनिधि भने पठाउंदैछ । यसबाट बिम्स्टेक सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले जनाएको प्रतिबद्धतामाथि पनि अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वास उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न ।