साउन २५, काठमाण्डौं ।
गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्री अम्बिका बस्नेतले सहकारीको माध्यामबाट गरिवी न्यूनिकरण गर्न आफू लागिपर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
मन्त्री बस्नेतले गरिवी हटाउने कामलाई आफूले चुनौतिको रुपमा लिएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । व्यवस्थापिका संसद उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले सहकारीको माध्यामबाट स्थानीय स्तरको आयआर्जनमा वृद्धि हुने मान्यता विश्वव्यापी भएको उल्लेख गर्दै त्यसै अनुसार सरकार अघि बढने पनि बताउनु भयो । नेपालमा हाल २१ दशमलव ६ प्रतिशत जनसंख्या गरिवीको रेखामुनि रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।
मन्त्री बस्नेतले सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिन पनि आफू लागि पर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले सहकारीबाट सर्वसाधारणले ठूलै पीडा भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै पीडितलाई न्याय दिनेगरी आवश्यक कानुन बनाउने काममा आफू लागि परेको पनि जानकारी दिनुभयो । नेपालमा हाल करिव ३४ हजार सहकारी रहेका छन । मन्त्री बस्नेतले सहकारीहरुको नियमनको कामलाई कडाई गर्ने योजना बनाइएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । अनुगमनको अभावमा सहकारीहरुले सर्वसाधारणलाई ठग्ने गरेको मन्त्री बस्नेतको भनाई छ ।
समितिले मन्त्री बस्नेतको कार्यकालको सफलताको शुभकामना समेत दिएको छ । मन्त्री बस्नेत यसअघि समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।