काठमाडौं, २८ फागुन । भारतले सन् २०२२ सम्ममा १६ मिलियन घरहरुलाई सोलारबाट उत्पादन भएको बिजुली प्रदान गर्ने भएको छ । भारत सरकारले दर्जनौ सोलार प्लान्ट, रुफटप प्रोजेक्ट एवम् बिजुली प्रणालीका साथै उक्त काममा सहयोग गर्ने कम्पनीहरुलाई आर्थिक सहयोगसमेत गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिले नै अन्तर्राष्ट्रिय सोलारमैत्री पहिलो सम्मेलनमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने भएका छन् जसमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुव्ल म्क्रोनकोसमेत उपस्थित रहने छ । अन्तर्राष्ट्रिय समीटमा भारतले आयातित सोलार प्यानलहरुमा ७० प्रतिशत महसुल तोक्ने भएको छ । प्यानल जडानकर्ताहरुले भने चर्को कर तालिकाले २०२२ सम्ममा पुरा गरिने भनिएको लक्ष्यमा ढिलाइ हुने बताइएको छ । प्यानलका निर्माणकर्ताहरुले भने चीनको प्रभाव रोक्नका लागि उक्त निर्णय जरुरी रहने बताएका छन् ।
चीन, ताइवान एवम् मलेसियाले ८० देखि ९० प्रतिशत सोलार प्यानल भारतमा निर्यात गर्ने गर्दछन् । आयात करले गर्दा सोलार बिजुलीको मूल्य ४५ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ । भारतको सोलार उर्जा क्षमता करिब १६ हजार मेगावाट रहेको छ । प्रधानमन्त्री मोदिको योजना अनुसार २०२२ सम्ममा एक लाख मेगावाटसम्म बिजुली क्षमता बढाउने लक्ष्य रहेको छ ।
