काठमाडौं, २८ फागुन । सिंहदरबारको शक्ति गाउँगाउँ पुर्याउने संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने संवेदनशील मोडमा एकैपटक नौ हजार ५९१ अनुभवी कर्मचारी घर फर्कंदै छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदैनौँ भन्ने कर्मचारीलाई सरकारले सात वर्षको तलब सुविधासहित भव्य बिदाइ गर्दै छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जान अनिच्छुक कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न राज्यले करिब ३० अर्ब खर्च गर्नुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण समयमा कर्मचारी खटाउन नसकिरहेका वेला सरकारले अनुभवी कर्मचारीलाई राज्यकोषमा भार पर्ने गरी घर पठाउन लागेको हो ।
सरकारले २८ पुसमा संघीयतामा जान नरुचाउने कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज घोषणा गरेको थियो । त्यसमध्ये सचिवदेखि कार्यालय सहयोगी तहसम्मका नौ हजार पाँच सय ९१ कर्मचारीले संघीयतामा जान अस्वीकार गर्दै स्वैच्छिक अवकाशमा जाने विकल्प रोजेका छन् । जिल्लाजिल्लामा संकलित आवेदन आइतबारसम्म काठमाडौं आइसकेका छन् ।
कर्मचारी नहुँदा प्रदेश अप्ठ्यारोमा
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिलेसम्म एक हजार ६८ जनालाई प्रदेशमा खटाएको छ । त्यसरी खटाइएकामा सहसचिवदेखि खरदारसम्मका छन् । मन्त्रालयले प्रदेश कार्यालय स्थापना गरी कार्यसञ्चालनका लागि प्रदेश १ मा खटाएका १६२ जनामध्ये एक सय दुईजना मात्र हाजिर भएका छन् । प्रदेश २ मा १५० कर्मचारी खटाएकोमा अहिलेसम्म ८५ जना हाजिर भएका छन् । प्रदेश ३ का लागि मन्त्रालयले १३७ जना कर्मचारी खटाएको थियो । तर, अहिलेसम्म एक सय एकजना कर्मचारी मात्र हाजिर भएका छन् ।
प्रदेश ४ मा १६४ जना कर्मचारी खटाएकोमा अहिलेसम्म ९८ जना खटाएको ठाउँमा पुगेका छैनन् । प्रदेश ५ मा १४९ जना कर्मचारी खटाएकोमा अहिलेसम्म ८० जना मात्र हाजिर भएका छन् । प्रदेश ६ मा एक सय ६२ जना कर्मचारीलाई खटाएकोमा ९० जना र प्रदेश ७ मा १४४ जनालाई खटाएकोमा ९५ जना मात्र हाजिर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यति धेरै कर्मचारी बिदा गर्न पैसा पुग्दैन अर्थसचिव
अर्थ मन्त्रालयले भने स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई राज्यकोषबाट ३० अर्ब खर्च गर्ने स्थिति नभएको जनाएको छ । अर्थसचिव शंकर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षमा स्वैच्छिक अवकाशका लागि खर्च गर्न नसकिने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि राज्यकोषबाट त्यति धेरै रकम कर्मचारीलाई बाँड्न नसकिने बताए ।
‘आगामी आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा भौतिक संरचना बनाउनुपर्नेछ,’ नयाँ पत्रिकासँग उनले भने, ‘संघमा विकास र समृद्धिको नारासहित सरकार गठन भएको छ । यस्तो स्थितिमा कर्मचारीलाई ३० अर्ब बाँड्न पैसा पुग्दैन ।’ उनले सरकारले चाहेमा भने आगामी आर्थिक वर्ष बजेटमै व्यवस्था गरेर पैसा दिन सक्ने बताए ।
दुर्गम र प्रदेश २ मा जान कर्मचारी अनिच्छुक, जान्नँ भन्ने पुरस्कृत
दुर्गम हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्र तथा प्रदेश २ अन्तर्गत रहेका स्थानीय तहमा जान कर्मचारीले अटेर गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यकारी अधिकृत रिक्त रहेका स्थानीय तह पनि तिनै क्षेत्रमा रहेका छन् । कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तह कार्यकारी अधिकृतविहीन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘कर्णालीका करिब सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत छैनन्,’ प्रशासन महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘हुम्ला, मुगु, जुम्लाका अधिकांश गाउँपालिकामा खरदार निमित्त कार्यकारी छन् ।’ तर, सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्नँ बरु अवकाशमा जान्छु भन्ने कर्मचारीलाई एकमुष्ट सात वर्षको तलब सुविधा र सात वर्षपछि नियमित पेन्सन दिने घोषणा भइसकेको छ ।
त्यसका साथै नियमित अवकाशमा जाँदा पाउने बिरामी बिदा, सञ्चित बिदा र औषधि उपचार खर्चसमेत पाउनेछन् । मन्त्रालयका अनुसार अवकाशमा जाने सामान्य कर्मचारीले १६ लाखसम्म एकमुष्ट पाउँछन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइरालाका अनुसार स्वैच्छिक अवकाशमा जाँदा सचिवस्तरका कर्मचारीले ३० देखि ३५ लाखसम्म बुझ्नेछन् । तर, कर्मचारीको ग्रेड र सेवा अवधिको हिसाब हुने भएकाले एकै तहको कर्मचारीको पनि रकम फरक–फरक हुन सक्नेछ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव
सरकारले अर्बौँ खर्च गरेर कर्मचारीलाई घर पठाउँदै गर्दा एक वर्षअघि स्थापना भएको स्थानीय तहले भने अझै कर्मचारी पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि २० हजार कर्मचारी अपुग भएको बताइरहेको छ । मन्त्रालयले वीरगन्ज र विराटनगर महानगरपालिकामा अहिलेसम्म कार्यकारी अधिकृत पठाउन नसकेको जनाएको छ ।
सरकारले महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतमा सहसचिव तहको कर्मचारी रहने अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । २१ नगरपालिका र ५२ वटा गाउँपालिकाले पनि अहिलेसम्म कार्यकारी अधिकृत पाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश र प्रदेश २ का अधिकांश स्थानीय तहमा अझै पनि कार्यकारी अधिकृत खटाउन नसकेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सुब्बा र खरदारले ५२ गाउँपालिकामा निमित्त कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । करिब ३ हजार वडामा सचिव खटाउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परराष्ट्र समूहले एकजना पनि खटाएन
सरकारले स्वीकृत गरेको प्रदेशको अस्थायी दरबन्दीमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा एकजना परराष्ट्र सेवाका प्रोटोकल अफिसर रहनेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले हरेक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा एकजनाका दरले तत्काल सातजना अफिसर खटाउनुपर्ने थियो । त्यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ताकेतासमेत गरेको छ । तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म एउटा प्रदेशमा पनि अफिसर खटाएका छैनन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रदेशमा कर्मचारी नखटाउँदा विभिन्न देशका राजदूतले संघीय मन्त्रालयको अनुमतिविनै प्रदेशमा गएर मुख्यमन्त्रीहरूसँग भेट्न थालेका छन् ।
स्वैच्छिक अवकाशको दुरुपयोग
सरकारले सेवा अवधि कायम रहेको, तर समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न नचाहने कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको अवसर दिएको हो । तर, यसको दुरुपयोग भएको छ । सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सन सुविधा पाउने लोभमा अनिवार्य अवकाशमा जान दुई–तीन दिन बाँकी रहेका कर्मचारीले समेत स्वैच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका छन् ।
स्वैच्छिक अवकाश डेक्स हेर्ने उपसचिव धर्मराज रोकायका अनुसार स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिने समय बाँकी रहँदै अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीले पनि स्वैच्छिक अवकाशमा जान निवेदन दिएका छन् । एकमुष्ट ७ वर्षको पेन्सन सुविधा पाउने लोभमा अनिवार्य अवकाशको एक दिनअघि स्वैच्छिक अवकाशको निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइरालाका अनुसार अनिवार्य अवकाश पाउन एक–दुई दिन मात्र बाँकी रहेका कर्मचारीले पनि यो अवसर पाउनेछन् । संसद्बाट पारित ऐनमै त्यस्तो व्यवस्था छ । उनीहरूले सातै वर्षको एकमुष्ट सुविधा पाउनेछन् । सात वर्षपछि फेरि नियमित पेन्सन पनि पाउनेछन् ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीका लागि भनेर ल्याएको प्याकेजमा सचिवले समेत निवेदन दिएका छन् । जबकि सचिवहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जानुपर्दैन । एक कर्मचारी उत्पादन गर्न कति खर्च हुन्छ रु
एउटा कर्मचारीको सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्म राज्यले कति खर्च गर्छ भन्ने यकिन हिसाब सरकारले राखेको छैन ।
निजामती किताबखाना, लोकसेवा आयोग, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग यस्तो विवरण छैन । लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य मधुरमण तिवारीले १६ वर्षअगाडि गरेको अध्ययनले खरदारबाट प्रवेश गरेर सचिव हुँदासम्म एउटा कर्मचारीलाई राज्यले करिब तीन करोड खर्च गरेको हिसाब निकालेका थिए । त्यो तलबबाहेकको खर्च हो । सो खर्चमा उसको गाडीलगायत मन्त्रालयमा पाउने सुविधा, विभिन्न शीर्षकका भत्ता, विदेश भ्रमण, तालिम, अध्ययनलगायत शीर्षकका थिए ।
उनले लोकसेवामा विभिन्न कामले पुगेका कर्मचारीलाई प्रश्न गरेर त्यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको बताए । तर, त्यसयता त्यस्तो अध्ययन भएको छैन । १६ वर्षअघिको अध्ययनको समयमा भन्दा अहिले कर्मचारीको विदेश भ्रमण, विभिन्न तालिम र अध्ययनमा हुने खर्चमा कैयौँ गुणा वृद्धि भएको छ । त्यस आधारमा एउटा सचिव तयार गर्दा राज्यले करिब ९ करोडसम्म खर्च गर्न सक्ने प्रशासनविद्हरू बताउँछन् ।
प्रशासनविद् तिवारी भन्छन्, ‘मैले अध्ययन गर्दा कर्मचारी निकै कम मात्रामा विदेश भ्रमणमा जान्थे । अहिले सचिव तहका कर्मचारी हरेक वर्ष कम्तीमा तीन–चारपटक विदेश भ्रमणमा जाने हुँदा खर्चको आकार निकै बढेर गएको छ ।’ अहिले अधिकृत, अनंकित तहका कर्मचारीसमेत भ्रमणमा जाने हुँदा राज्यले कर्मचारीमा गर्ने खर्चको आकार तेब्बर–चौबर बढेको हुन सक्ने तिवारीको आकलन छ ।
तर, अनुभवी बनाइएका कर्मचारीलाई धनराशिसहित बिदा गरेर राज्यले फेरि नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्ने बाटो रोजेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा यस्तो खवर छ ।
