काठमाडौं, २१ असोज । संविधान जारी भएको दुई वर्षपछि संघीय ढाँचामा कर्मचारी समायोजनको ढोका खुलेको छ । व्यवस्थापिका संसद्ले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेसँगै निजामती सेवाका ८६ हजार कर्मचारीलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
यसअघि स्थानीय तहमा सरुवा भएर जान आनाकानी गर्दै आएका सरकारी कर्मचारीले अब खटाइएको तहमा जानुपर्ने भएको छ । कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धमा सरकारले कर्मचारी समायोजन कानून नै बनाएको छ । संसद्बाट पारित कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अनुसार कर्मचारीले अब ३५ दिनभित्र खटाइएको तहमा हाजिर हुनुपर्ने छ । अन्यथा सेवाबाट विदा दिने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । काममा ध्यान नदिने र आकर्षक ठाउँमा सरुवाका लागि दलका नेताको दैलो चाहर्ने कर्मचारीलाई सरकारले राज्यकोषबाट तलब खुवाएर पाल्न नहुने सांसदहरुको भनाइ छ ।
संसद्बाट पारित विधेयकमा जुनसुकै सेवा र समूहका कर्मचारीलाई सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा ४१ हजार भन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक रहेकामा हाल १६ हजार मात्र कार्यरत छन् । दुर्गम जिल्ला र अनाकर्षक निकायमा सरुवा भएर जान नमान्ने कर्मचारीले अब आइन्दा खटाएको तहमा ५ वर्षसम्म बस्नुपर्ने छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई पाँच वर्षपछि भने संघमा फर्कन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा समायोजित कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशभित्र र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था पारित विधेयकमा छ । समायोजन गर्दा ज्येष्ठता, कर्मचारी स्वयंको छनोट र स्थायी बसोबासको ठेगानालाई मुख्य आधार बनाइएको छ । समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गरिएको छ तर गोल्डेन ह्यान्डसेकका लागि निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ । समायोजनमा जाँदा एक तह स्वतः बढुवा हुनुपर्ने कर्मचारीको माग संसद्ले अस्वीकार गरेको छ । कानूनले कर्मचारीलाई टे«ेड युनियनको अधिकार भने दिएको छ । कर्मचारीले ट्रेड युनियनको नाममा निजामती सेवामा दादागिरी मच्चाउने गरेको भन्दै राज्यकोषबाट तलब सुविधा लिनेलाई निजी क्षेत्रमा जस्तो टे«ेड युनियनको अधिकार दिनु गलत भएको सांसद्हरुले बताएका छन् ।
५० वर्ष उमेर पूरा भएका र २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई सात वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ट दिने व्यवस्था कानूनी गरिएको छ । गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्थाले युवा जनशक्तिलाई नवगठित प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवामा प्रवेशको अवसर सिर्जना हुनेछ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म हालको लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी भर्ना लिन सक्ने पारित विधेयकमा उल्लेख छ ।
