भारतमा क्यान्सरका औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर्न ३० प्रतिशत नाफाको सीमा निर्धारण

भारत सरकारले गैर–अनुसूचित क्यान्सर प्रतिरोधी औषधिहरूको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा ३० प्रतिशत व्यापारिक नाफाको सीमा (ट्रेड मार्जिन क्याप) तोकेको छ । क्यान्सरका औषधिमा भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका विरुद्ध लामो समयदेखि गुनासो बढ्दै गएपछि बिरामीहरूलाई वित्तीय राहत दिने उद्देश्यले यो नियम लागू गरिएको हो । रसायन तथा मल मन्त्रालयअन्तर्गतको औषधि विभागद्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्तिअनुसार यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि क्यान्सरका बिरामीहरूको वार्षिक करिव २५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (करिव २५ करोड ८७ लाख अमेरिकी डलर) वचत हुने अनुमान गरिएको छ । अत्यावश्यक सूचीमा समावेश अनुसूचित क्यान्सर औषधिहरूको मूल्य सरकारले यसअघि नै तोकेको सीमाअनुसार नियन्त्रित हुँदै आएकोमा अब गैर–अनुसूचित औषधिहरूमा समेत नाफाको दायरा सिमित गरिएको हो । मन्त्रालयकाअनुसार स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशनालय (डीजीएचएस) मातहतको विज्ञ समितिले यस दायराभित्र पर्ने क्यान्सर औषधिको सूची अन्तिम रूप दिएपछि राष्ट्रिय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपिपिए) ले अन्तिम निर्णय गरी आधिकारिक राजपत्र सूचना जारी गर्नेछ । सरकारी अध्ययनका क्रममा गैर–अनुसूचित क्यान्सर औषधिहरूमा औसत १७० प्रतिशत र कतिपय अवस्थामा ७०० प्रतिशतसम्म अस्वाभाविक नाफा जोडेर बिरामीलाई महँगोमा बेच्ने गरिएको पाइएको थियो । उद्योगबाट निस्किएपछि बिरामीको हातसम्म पुग्ने आपूर्ति शृङ्खलाका विभिन्न चरणहरूमा औषधिको मूल्य अत्यधिक रूपमा बढाइने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले यो हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ ।