काठमाडौँ ।
नेपालले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग स्रोत, सहयोग र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आए पनि त्यसलाई बलियो बनाउने आन्तरिक तयारी कमजोर देखिएको छ । जलवायु वित्तमा पहुँच, स्थानीय तहको क्षमता, हिमाली मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी, राष्ट्रिय प्राथमिकता र राज्य–नागरिक समाजबीचको प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा नेपालको जलवायु न्यायको दाबी अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । जलवायु कार्यमा संलग्न हुँदै आएका विज्ञहरुले विश्वसामु जलवायु न्यायको मुद्दा बलियो रूपमा उठाउन नेपालले आन्तरिक क्षमता वृद्धिसँगै अन्तर निकायबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । जलवायु वित्तमा पहुँचदेखि स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता, हिमाली मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी र वार्तामा नागरिक समाजको सहभागितासम्मका पक्ष कमजोर रहेकाले जलवायु न्यायको दाबीलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको तर्क उनीहरुको छ ।
आवश्यकताको तुलनमाा जलवायुवित्त नगन्यः दीपक केसी, जलवायु उत्थानशील विज्ञ
नेपाललाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न अर्बौं डलर आवश्यक भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच निकै न्युन देखिएको छ । तेश्रो राष्टिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एनडिसी) ले सन् २०३५ सम्म ७५ देखि ९० अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखाएको छ भने राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले २०२१ देखि २०५० का लागि ४७ अर्ब डलरको आवश्यकता औँल्याएको छ । तर हरित जलवायु कोष लगायत माध्यमबाट नेपालले पहुँच गरेको रकम आवश्यकताको तुलनामा निकै कम छ ।जलवायु परिवर्तन र उत्थानशील विज्ञ दीपक केसीले रकमको आवश्यकताको मात्रै समस्या नभई त्यसमा पहुँच र प्राप्त स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा पनि रहेको बताउनु भयो । जलवायु कोषबाट रकम ल्याउन परियोजना तयारी, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा, लगायत कडा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया पनि लामो हुने बताउनु भयो । यो प्रक्रिया पुरा गर्न झन्डै चारदेखि छ वर्षसम्मको समय लाग्नसक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । विशेषगरी अनुदान प्राप्त गर्न लामो समय लाग्ने र प्राविधिक, वातावरणीय, सामाजिक, लैङ्गिक तथा वित्तीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाले नेपालको पहुँचलाई थप कठिन बनाएको उहाँको भनाई छ । जलवायु वित्त परिचालनसँगै त्यसको प्रभावकारी उपयोग र जवाफदेहिताको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको केसीले बताउनु भयो ।
नीति छ, स्थानीय क्षमता कमजोरः डा. सम्झना बिष्ट, जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ
वित्तको पहुँचसँगै प्राप्त नीति र योजनालाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डाक्टर सम्झना विष्टले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर भोग्ने समुदायलाई जलवायु परिवर्तन, विपद् र जोखिम न्युनिकरणबारे आधारभूत जानकारी पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले समुदायलाई जलवायु न्याय दिनका लागि स्थानीय सरकारको बुझाई र क्षमता विस्तारको आवश्यकता औँल्याउनु भयो । प्रभावित समुदायको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता पनि जलवायु न्यायको महत्वपूर्ण पक्ष भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले जलवायु न्यायको शुरुवात नै प्रभावित समुदायको सूचनामा पहुँचबाट हुने बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र समुदायका आवश्यकतामा निरन्तर परिर्वतन आएकाले एउटै रणनीतिले मात्र काम नगर्ने भएकाले आवश्यकताअनुसारको रणनीति अबलम्वन गर्न आनवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
हिमालको मुद्दा कुटनीतिक प्राथमिकतामा परेनः डा. विमलराज रेग्मी, जलवायु अनुकुलन विज्ञ
स्थानीय तहको क्षमता र वित्तीय स्रोतसँगै नेपालले जलवायु संकटको सबैभन्दा संवेदनशील पक्षका रूपमा रहेको हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन पनि सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । जलवायु अनुकुलन विज्ञ डा.विमलराज रेग्मीले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा गम्भीर असर हिमाली क्षेत्रमा देखिए पनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको औपचारिक एजेण्डा बनाउन नसकिएकोतर्फ गम्भीर समिक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नेपालको जलवायु कुटनीति सम्मेलन केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले हिमाली संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डामा स्थापित गर्न सरकारले नियमित र तयारीसहितको कुटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘जलवायु न्याय’राष्ट्रिय मुद्दा बन्नुपर्छः अर्जुन भट्टराई, अध्यक्ष, गैसस महासंघ
जलवायु न्यायको मुद्दालाई कुनै एउटा सरकार, राजनीतिक दल वा संस्थाको मात्र विषय नभई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले जलवायु वित्तमा पहुँच, हिमालको संरक्षण र क्षतिपूर्तिको विषयमा साझा धारणा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । भट्टराईले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नयाँ संयन्त्रको आवश्यकता औँल्याउनु भयो । प्रतिवद्धता जनाउने मुलुकबाट स्रोत उपलब्ध नभए त्यसको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा विश्वस्तरीय न्यायीक संयन्त्रबारे पनि बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपालले ‘फ्ल्यागसिप’ मुद्दा घोषणा गर्नुपर्छः टुङ्गभद्र राई, जलवायुनीति विज्ञ
जलवायु नीति विज्ञ टुङ्गभद्र राईले नेपालले हिमालको मुद्दालाई जलवायु न्यायसँग जोडेर उठाउने अवसर भएपनि त्यसका लागि स्पष्ट आधार र आफ्नै ‘फ्ल्यागसिप’ मुद्दा पहिचान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय जलवायु प्राथमिकता स्पष्ट पारेर अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नागरिक समाजको विज्ञता र ज्ञानलाई उपयोग गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता र रणनीति नागरिक समाजलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराएर समन्वय गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको मुद्दा अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकिने तर्क गर्नुभयो ।
