संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा पाँच राष्ट्र निर्वाचित

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आगामी दुई वर्षे कार्यकालका लागि सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यका रूपमा पाँच नयाँ राष्ट्रहरूलाई निर्वाचित गरेको छ । निर्वाचनबाट अस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पोर्चुगल, ट्रिनिडाड एण्ड टोबागो र जिम्बावे सन् २०२७–२०२८ कार्यकालका लागि चयन भएका हुन् । यस निर्वाचनसँगै मध्य एसियाली राष्ट्र किर्गिस्तान पहिलो पटक सुरक्षा परिषद्को सदस्य बन्न सफल भएको छ । नवनिर्वाचित सदस्यहरूले सन् २०२७ जनवरी १ देखि आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नेछन् र सन् २०२८ डिसेम्बर ३१ सम्म परिषद्मा रहनेछन् । उनीहरूले हालका अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरू डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पानामा र सोमालियाको स्थान लिनेछन् ।
सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य बन्नका लागि महासभामा उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्य राष्ट्रहरूको दुई–तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्दछ । सबै १९३ सदस्य राष्ट्रले मतदान गरेको खण्डमा विजयी हुन कम्तीमा १२९ मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस वर्ष उपलब्ध पाँच सिटका लागि सात राष्ट्रहरू चुनावी मैदानमा थिए ।
अस्ट्रिया, पोर्चुगल, ट्रिनिडाड एण्ड टोबागो र जिम्बावे पहिलो चरणको मतदानबाटै निर्वाचित भएका थिए। यद्यपि, एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको सिटका लागि भएको कडा प्रतिष्पर्धामा किर्गिस्तानले फिलिपिन्सलाई तीन चरणको थप मतदानपछि पराजित गर्दै आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको हो। महासभाको ८० औँ अधिवेशनका अध्यक्ष एनालेना बेरबोकले निर्वाचित राष्ट्रहरूको नाम औपचारिक रूपमा घोषणा गर्नुभएको थियो ।
कूल १५ सदस्यीय सुरक्षा परिषद्मा चीन, फ्रान्स, रुस, बेलायत र अमेरिका गरी पाँच स्थायी सदस्य छन् भने बाँकी १० अस्थायी सदस्यहरू भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा प्रत्येक वर्ष पाँच–पाँच राष्ट्र निर्वाचित हुने गरी आलोपालो प्रणालीबाट चयन गरिन्छ । यस वर्ष निर्वाचित राष्ट्रहरूले अफ्रिका, एसिया–प्रशान्त, ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियन, र पश्चिमी युरोप तथा अन्य समूहको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। पूर्वी युरोपेली समूहको सिटमा लातभिया सन् २०२७ सम्म कायम रहेकाले यस वर्ष उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचन भएन ।
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी पाएको सुरक्षा परिषद्लाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सबैभन्दा शक्तिशाली अङ्ग मानिन्छ । यस परिषद्ले गर्ने निर्णयहरू सदस्य राष्ट्रहरूका लागि कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुन्छन् । सुरक्षा परिषद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयनका लागि आर्थिक प्रतिवन्ध लगाउने र आवश्यकताअनुसार सैन्य बल प्रयोगको अनुमति दिने विशेष अधिकार समेत रहेको छ ।