काठमाडौं, साउन ५
नेपाल सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गर्ने तयारी गरिएको ३ प्रतिशत समता कर (शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क) हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र बढ्दो असन्तुष्टिलाई मध्यनजर गर्दै उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ।प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता कर लागू गर्दा आम नागरिकले थप आर्थिक भार वहन गर्नुपर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शपछि हालका लागि उक्त व्यवस्था लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।
सरकारका अनुसार समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायलाई सहयोग पुर्याउनु तथा स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु थियो। तर नागरिकबाट आएको सुझाव र प्रतिक्रियालाई सम्मान गर्दै निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरिएको सरकारको भनाइ छ।सरकारले आगामी दिनमा पनि नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा निर्णयहरू परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
