अत्यधिक तरलतामा रहेको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरेको संशोधनका प्रावधानले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । नीति संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरी अर्थतन्त्र माथि उठाउन मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संशोधित प्रावधानहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र बजार मनोविज्ञानलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजाने विश्वासको वातावरण निर्माण अबको आवश्यकता हो ।
-माेहनप्रसाद मैनाली
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् गरेको संशोधनले देशको समग्र आर्थिक व्यवस्थापनका चुनौती र समाधान प्रतिको प्रतिबद्धतालाई देखाएको छ । बाढी–पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रका उद्यम तथा व्यवसायका लागि कर्जा पुनरसंरचना सहज बनाउने, व्यक्तिगत कर्जाको सीमा र जोखिम व्यवस्थापनलाई कडाइ गर्ने, लघुकर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने तथा नियमन अनुसारका ऋणका व्याजदर समायोजन गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरूले बैंकिङ क्षेत्रलाई अहिलेको आर्थिक परिवेशसँग सन्तुलित ढंगले अघि बढ्न मद्दत पु¥याउने प्रष्ट देखिन्छ । तर यति मात्रले आर्थिक तरलता सहज हुन्छ वा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्दैन । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले थप सक्रिय, दूरदर्शी र समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।
बाढी–पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रका उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई कर्जा पुनरसंरचना गर्ने व्यवस्था निकै सकारात्मक छ । प्रभावित ऋणीका नगद प्रवाह र आयको विश्लेषण गरी कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी चैत मसान्तसम्म पुनरसंरचना सक्नु पर्ने प्रावधानले बैंकहरूलाई जोखिम व्यवस्थापनमा सचेत गराएको छ भने ऋणीलाई पनि राहत प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने देखिन्छ । यसले उत्पादनशील क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन सहयोग पु¥याउनेछ। तर यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक निर्देशन र अनुगमन कडाइका साथ अवलम्बन गर्न आवश्यक छ जसबाट राहतको सुविधा लक्षित समूहसम्म पुग्न सकोस् र दुरुपयोग हुनबाट बचाउन सकियोस् ।
‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई कृषि, लघु उद्यम र व्यवसायका लागि प्रतिव्यक्ति १५ लाख रुपैयाँसम्मको लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था महत्वपूर्ण छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र, विपन्न समुदाय र सूक्ष्म उद्यमहरूलाई सघाउने यस प्रकारका कर्जाले औपचारिक वित्तीय पहुँच विस्तार मात्र गर्दैन, स्थानीय स्तरको आर्थिक चक्र पुनर्जीवन गर्न पनि मुख्य भूमिका खेल्छ । तर लघुकर्जा क्षेत्र परम्परागत रूपमा जोखिमयुक्त मानिँदै आएको हुँदा, यसका लागि राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका संस्थाहरूलाई प्रविधिगत क्षमता, जोखिम मूल्यांकन तथा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ ।
केही ऋणका दर ६ प्रतिशतबाट ५ दशमलव ७५ प्रतिशतमा झारिएकाले संकटग्रस्त क्षेत्रमा कर्जा सस्तो बनाउनेछ, जसले लगानी गर्ने वातावरणमा केही सकारात्मकता थप्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर समग्र रुपमा हेर्दा, आर्थिक तरलता अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त भए पनि वास्तविक क्षेत्रमा लगानी पुग्ने दर न्यून छ । तरलता बैंकहरूमै थन्किरहेको, सरकारी खर्च समयमै नआउने, आयात घट्दा राजस्व कमी हुने र निजी क्षेत्रको लगानी मनोबल कमजोर हुँदै गएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दा, मौद्रिक नीति मात्रले आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्दैन । यसका लागि राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, निजी क्षेत्र तथा स्थानीय निकायबीच समन्वय आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य भूमिका अहिले दुई तहमा देखिन्छ, एकातिर बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित, स्थिर र अनुशासित बनाइराख्नु पर्नेछ भने अर्कोतिर आर्थिक गतिविधि बढाउन कर्जा विस्तारलाई सन्तुलित र सक्रिय बनाउनु पर्नेछ । तरलता पर्याप्त भएको परिस्थितिमा कर्जाको मांग नबढ्नु अहिलेको ठूलो चुनौती हो । लगानीमा विश्वासको अभाव, उद्योगमा लागत बढ्नु, विद्युत् र पूर्वाधारका समस्या, समयमा राजश्व बुझाउने अनुशासित प्रणाली कमजोर हुनु जस्ता विषयहरु समाधान नभएसम्म बैंकको रकम वास्तविक क्षेत्रमा प्रवाह हुन सक्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई वित्तीय अनुशासन सुधार गर्न, बजेट खर्च गति बढाउन तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्नका लागि नीतिगत सुझाव दिन कठोर हुन आवश्यक छ ।
