काठमाडाैं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट लेख्न नै शुरू गरिसकेको छ । तर बजेट प्रस्तुत गर्ने नयाँ सरकारको गठन भइसकेको छैन । जेठ १५ मा सार्वजनिक गर्ने नयाँ बजेट भने अहिलेको सरकारले नै लेख्न थालिसकेको हो । अर्थमन्त्रालयले यसरी तयारी गरेको बजेटलाई नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्रीले स्वामित्व लिन्छन् त ?
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट लेख्न शुरू गरिसकेको छ । बजेटको प्राविधिक तथा प्रक्रियागत काम अघि बढाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले बजेट क्यालेन्डरलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । क्यालेन्डर अनुसार जेठ १ गतेसम्ममा पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने, ६ गते राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्ने, १३ गते अन्तिम रूप दिने, १४ गते योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा ब्रिफिङ गर्ने र छपाइमा पठाउने तालिका बनिसकेको छ ।
मन्त्रालयले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेर सुझाव संकलन गरिरहेको छ । बजेट भाषणबाहेक आर्थिक सर्वेक्षण, सार्वजनिक संस्थानहरूको आम्दानी तथा खर्चको स्थिति, विनियोजन ऐन, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक ऐन सँगसँगै तयार हुन्छन्, यी काम पनि अघि बढिरहेका छन् । राजस्वका नीतिहरू भने सरकारले अन्तिम चरणमा मात्रै टुंगो लगाउनेछ । बजेट वक्तव्य भने नयाँ अर्थमन्त्रीले नै तयार गर्छन । स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सिलिङ पेस गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ पठाइसकेको छ । बजेट तर्जुमाका मार्गर्दशन समेत तयार गरी मन्त्रालयहरूलाई बजेट मागका लागि सिलिङ पठाइएको हो ।
मार्गदर्शन खर्चमा मितब्ययिता, नतिजामुखी विनियोजन र आयोजना बैंकमा राखेका आयोजनालाई मात्रै कार्यान्वयनमा लानका लागि बजेट माग गर्नुपर्ने गरी तयार गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले १९ खर्बको सीमामा रहेर बजेट बनाइरहेको छ । अहिले लेखिएको बजेटको स्वामित्व अब बन्ने सरकारले नै लिएर अघि बढाउला ? नयाँ सरकारले बजेटमा कति हेरफेर गर्न सक्छ आम जिज्ञासा भएको छ । निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार बनाउदै छ । अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व आउने छ ।
रास्वपाले ७ प्रतिशतको निरन्तर आर्थिक वृद्धि तथा १२ लाखलाई रोजगारी भनेका बेलामा स्रोत अनुमान समितिले भने ५ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य सुझाएको छ । नयाँ सरकारबाट आमजनताले सुशासनसँगै रोजगारीको अपेक्षा गरेका छन् । अहिले सरकारले नयाँ आयोजना सुरू गर्नेभन्दा पनि त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै पुराना आयोजना पुर गरेर अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य मात्रै प्रस्तुत गर्ने होइन ।
बजेटका लागि स्रोत जुटाउने करसम्बन्धी आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि बजेट नै हो । साथै व्यय विवरण पनि बजेटको महत्वपूर्ण अंश हो । अहिले बजेट वक्तव्यबाहेक अन्यको काम भइरहेको मन्त्रालय बताउँछ । अब आउने नेतृत्वले कर तथा नीतिगत हेरफेर, नयाँ करका दर निर्धारणसँगै चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउन सक्छ । नयाँ अर्थमन्त्रीले स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षका लागि पुँजीगत खर्च ४ खर्बभन्दा कम गर्न सुझाइएकाले चालु खर्च घटाएर ६ खर्बसम्म बढाउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । निर्माणाधीन बहुवर्षीय आयोजनामा बजेट राख्नुपर्ने अहिलेको सरकारको बाध्यता मात्रै हैन समयमा सक्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि हो । अब नयाँ सरकारले टुक्रे आयोजना कटौती गर्दै विकास प्रशासन चुस्त गराउन सके जनताको निराशा मात्रै नभइ शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सक्छ ।
