नेपालले अगामी मंसिर १० गतेदेखि विकासशील राष्ट्रको हैसियत पाउन लागेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, व्यापारिक विश्वास र राजनीतिक हैसियतमा सुधार ल्याउनेछ । तर यससँगै अनुदान र व्यापारिक कर छुटहरू गुम्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
२०७३ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा सूचीकृत नेपाल अब एक नयाँ युगमा प्रवेश गर्न लागेको छ । सन् २०२६ नोभेम्बर २४ अर्थात् आगामी मंसिर १० गतेदेखि नेपालले अतिकम विकसित देशको दर्जा छोडेर विकासशील राष्ट्रको मान्यता प्राप्त गर्दैछ । यो उन्नति एक राष्ट्रिय सफलता हो, जसले दशकौँदेखि नेपालले गरेको प्रयत्न, विकास योजनाहरू र सुधार कार्यक्रमहरूको परिणामस्वरूप सम्भव भएको हो । तर, यो उत्सव मात्र होइन—जिम्मेवारी, रणनीति र गहिरो आत्मसमीक्षाको सुरुवात पनि हो ।
नेपालको विकासशील राष्ट्रमा उन्नति हुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको हैसियत र विश्वास माथि उठ्नु हो, जसले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउँनेछ, किनकि देश अब कमजोेर होइन, सम्भावनायुक्त बजारको रूपमा माथि उठ्नेछ । साथै, विकास परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्नेछ, जुन आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा स्थापित हुनेछ ।
अर्को फाइदा भनेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक उपस्थितिमा पनि सकारात्मक असर पर्नेछ । नेपालले विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नेछ । साथै, दातृ राष्ट्रहरू र संस्थाहरूबाट आउने सहायता व्यापारिक साझेदारीमा रूपान्तर हुने सम्भावना हुन्छ, जसले दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता बनाउने दिशामा सहयोग पुर्याउँछ ।
तर, प्रत्येक फाइदासँगै केही गम्भीर बेफाइदाहरू पनि थपिन सक्छन् । अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतमा रहँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यातका लागि विभिन्न सुविधा र छुटहरू पाउँदै आएको थियो जुन विकासशील राष्ट्रमा उन्नति भएसँगै यस्ता धेरै सुविधा बन्द हुनेछन्, जसले नेपालको निर्यात प्रतिस्पर्धामा असर पार्न सक्छ ।
त्यस्तै, अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने वित्तीय सहायता घट्न सक्छ वा ऋणका रूपमा परिणत पनि हुन सक्छ । यसले नेपालको सार्वजनिक ऋण बढाउने सम्भावना निम्त्याउँछ । विकासशील राष्ट्रको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ, जुन प्रशासनिक तथा वित्तीय दबाबको कारण पनि बन्न सक्छ ।
नेपालका लागि अबको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता दीर्घकालीन रणनीतिक सोच हो । व्यापार प्रतिस्पर्धा बढाउन उत्पादनशक्ति विस्तार गर्नु पर्नेछ । वैदेशिक लगानीमैत्री नीति र लगानी सुरक्षा सुदृढ पार्नु आवश्यक छ । साना उद्यमीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने सीप, प्रविधि र पुँजीको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनाैती थपिनेछ ।
साथै, सुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत क्षमताको सुधार विकासशील पहिचानको गरिमा जोगाउने मूल शर्त हुनेछ । जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन र आपूर्ति श्रृङ्खलाको जोखिम व्यवस्थापन जस्ता चुनौतीहरूलाई पनि नेपालको नीति निर्माणले समेट्नै पर्ने देखिन्छ ।
