काठमाडौं, १५ फागुन । संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ ।
यसका लागि नेपालले ५ बर्षको अवधि अर्थात सन्र २०२६ सम्ममा विकासशील राष्ट्रका सबै मापदण्ड पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको लागि कमिटीले पाँच वर्षको समयावधि दिने पनि निर्णय गरेको हो । प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांक स्तोरन्नतिका लागि आवश्यक प्रमुख मापदण्ड हुन् ।
जसमध्ये नेपालले मानव विकास सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकको तोकिएको मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ । नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१८ को त्रिवर्षीय मूल्यांकनका क्रममा नै स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पु¥याइसकेको थियो । तर सन् २०१५ को भूकम्पको असरले स्तरोन्नति हुने समय केही वर्ष धकेलिएको थियो ।
यही फ्रेब्रुअरी २२ देखि २६ सम्म चलेको मूल्याङ्कनबाट सीडीपीले नेपाललाई विकासशिल राष्ट्रका लागि सिफारिस गरेको हो । नेपालसँगै सीडीपी लाओस् र बंगलादेशलाई पनि अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सन् २०२२ मै स्तरोन्नति भए पनि नेपालले अल्पविकसित देशले पाउने सुविधाहरू भने सन् २०२६ सम्म नै उपयोग गर्न पाउँनेछ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछि नेपाल पाउँदै आएको द्धिपक्षीय अनुदान सहायता र सहुलियत ऋणको सुविधा भने गुमाउने छ । यद्यपी बहुपक्षीय विकास साझेदाहरुबाट प्राप्त हुने सहुलियत ऋण भने कायमै रहने बताइएको छ ।
