२५ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक २०७४ वहुमतले पारित भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको बिहिबारको दोस्रो बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक २०७४ वहुमतले पारित गरेको हो । असन्तुष्ट पक्षलाई पनि निर्वाचनमा सहभागि गराने उद्धेश्य सहित सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा रहेको दल दर्ताको व्यवस्थालाई संसोधन गरेको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १८ को १ मा रहेको दलको तर्फबाट उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति भन्दा कम्तिमा १५ दिन अगावै दलका पदाधिकारीको हस्ताक्षर आयोगलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी समय सिमा हटाईएको छ । संशोधन विधेयकमा दफा १८ को १ मा रहेको पन्ध्र दिन भन्ने शब्दलाई मात्रै झिकेर अरु यथावत राखिएको छ ।
संसोधन विधेयकमाथि धारणा राख्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल र जनमोर्चाकी सांसद मिना पुनले दुई महिनामा नै संसोधन गर्नुपर्ने गरी सरकारले अदुरदर्शी ऐन ल्याएको र त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए । यसअघि विहिबार बसेको संसदको पहिलो बैठकबाट व्यवस्थापिका संसद संचालन निययमावलि २०७३ को नियम २ सय ५९ बमोजिम सोही नियमावलिको नियम १ सय २७ को उपनियम १ को निलम्बन गरिएको थियो ।
नियम निलम्बनको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
