२८ जेठ, काठमाडौं । राजनीतिक दल सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०७४ व्यवस्थापिका संसदको बहुमतले पारित भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको आईतबार बसेको तेस्रो बैठकले सरकारले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी पहिलो संसोधन विधेयक २०७४ बहुमतले पारित गरेको हो । राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायतका दललाई दल दर्ताको बाटो खुलाई दोश्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यकासाथ सरकारले ऐन संसोधन गरेको हो । संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्दै गृहमन्त्री जनाद्र्धन शर्माले विशेष परिस्थितिमा सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको भन्दै सरकार जनताद्धारा निर्देशित, परिचालित र जनताप्रति उत्तरदायी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले चुनावमा जानका लागि चुनाव चिन्ह अनिवार्य रहेको भन्दै ऐन संशोधनलाई सरकारले गरेको सकारात्मक प्रयासको रुपमा लिन आग्रह गर्नुभयो ।
ऐन संशोधनको लागि समय कम भएपछि आईतबार नै बसेको पहिलो बैठकले नियम निलम्बन गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले छोटो समयमा ऐन संसोधन गर्नुपर्ने भएको भन्दै व्यवस्थापिका संसद संचालन नियमावली २०७३ को नियम २ सय ५९ बमोजिम नियम १ सय १४ को उपनियम १, नियम १ सय १९, नियम १ सय २० र नियम १ सय २७ को उपनियम १ लाई निलम्बन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।
सो प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । विधेयकमाथि को दफावार छलफलमा सहभागी हुँदै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले एक घण्टा भित्र विधेयक पास गराउन सरकारले गरेको प्रयासले लोकतन्त्रलाई बलियो नबनाउने भन्दै विरोध गर्नुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मिना पुनले धमाधम ऐन संशोधन गरिरहदा बाहिर रहेको दल चुनावमा सहभागी हुने सुनिश्चितता पनि हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । यसअघि सरकारले गत विहिबार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गरेको थियो ।
