काठमाडौं,१२ चैत्र । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानकोे रकम निर्धारण गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ । संघीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अनुदान तय गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो । अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरुले पाउने गरी सिफारिस गरिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको कुल ६० अर्बमध्ये न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रुपमा १५ अर्ब, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रुपमा ४२ अर्ब ६० करोड र कार्यसम्पादनका आधारमा दुई अर्ब ४० करोड बराबर रहेको आयोगले भनेको छ । यसअनुसार कोशी प्रदेशलाई आठ अर्ब ९४ करोड , मधेस प्रदेशलाई सात अर्ब ७९ करोड, बागमती प्रदेशलाई आठ अर्ब २४ करोड र गण्डकीलाई सात अर्ब ६३ करोड उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ ।
त्यसैगरी, लुम्बिनीमा आठ अर्ब २८ करोड कर्णालीमा १० अर्ब ३६ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु ८८ अर्ब उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रुपमा रु २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रुपमा रु ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख र कार्यसम्पादन कार्यसम्पादनका आधारमा रु तीन अर्ब ५२ करोड बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
