प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २२ अर्ब | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १४ २०८०, बुधवार

प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २२ अर्ब

काठमाडौं, १५ जेठ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सुत्र अनुसार खर्चको आवश्यक्ता, मानब विकास सुचाकंको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तह बीच रहेका आर्थिक सामाजिक र अन्य असमनताका आधारमा प्रदेशलाई रु ५५ अर्ब १९ करोड र प्रदेश तहलाई रु ९० अर्ब ५ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा आगामि आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्त हस्तान्तरण भइ जाने समानीकरण समपूरक र विशेष अनुदान रकम यथावत राखिएको बताउनुभयो । त्यस्तै सघंबाट सञ्चालीत प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजना सम्बन्धित स्थानीय र प्रदेशबाटै कार्यवन्यन गर्ने गरी सशर्त अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको पनि बताउनुभयो ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);