प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटक–पटक जनाएको प्रतिबद्धताविपरीत आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन दुई महिना बाँकी रहेका बेला स्थानीय तहको २६ प्रतिशत वित्तीय अनुदान कटौती भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षमा स्वीकृत बजेटअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि मुलुकभरका स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास योजना प्रभावित भएको छ ।
सरकारले झन्डै २६ प्रतिशत समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि मुलुकभर निर्माणाधीन हजारौं योजना बीचैमा अलपत्र भएका छन् । योजना पूरा गरेर बिल बोकेर आउने निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता पनि रित्तो हात फर्कन थालेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आन्दोलनको तयारीमा छन् ।
तत्कालै अनुदान रकम पूरै निकासा नगरे सिंहदरबारमा भेला भएर आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले अनुदान कटौती नगर्न महिनौंदेखि अनुरोध गर्दै आए पनि बेवास्ता गरिएको भन्दै आन्दोलन गरेर भए पनि निर्णय फिर्ता गराउने चेतावनी दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६२ मा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । तर स्थानीय तहमा पठाउने तेस्रो किस्ताअन्तर्गत २५ मध्ये ७ प्रतिशत निकासा गरिएको छ ।
अहिले चौथो तथा अन्तिम किस्ता पठाउने क्रममा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले मुलुकभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाएर समानीकरण अनुदानतर्फ चालु वर्षको कुल बजेटको ७४दशमलव ११ प्रतिशत नबढाई निकासा दिन भनेको छ ।
उक्त पत्रका आधारमा स्थानीय तहको समानीकरण अनुदानतर्फ चालु वर्षमा २५.८९ प्रतिशत बजेट कटौती हुने भएको छ । बजेट कटौतीले आन्तरिक स्रोत न्यून भएका विकट क्षेत्रका पालिका सबैभन्दा धेरै मारमा परेका छन् । ०००
