काठमाडाैं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकारलाई कुल ५ अर्ब ४१ करोड २३ लाख रुपैयाँ प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी सिफारिस गरेको छ । आयोगले संघीय सञ्चित कोषमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज गरी चार वटा प्राकृतिक स्रोतबाट जम्मा भएको उक्त रकम बजेटका लागि सिफारिश गरेको हो ।
हिमाल पर्वतारोहण रोयल्टीबापत ५५ करोड ७ लाख, विद्युत् रोयल्टीबापत ३ अर्ब ३७ करोड १३ लाख, वन रोयल्टीबापत ६९ करोड ६९ लाख र खानी तथा खनिज रोयल्टीबापत ७८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ चालु आर्थिक बर्षमा संकलन भएको थियो ।
आयोगले चालू आवको बाँकी अवधिमा तीमध्ये कुनै स्रोतबाट रोयल्टी थप संकलन भएमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप गरी वितरण गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ । अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन, २०७४ अनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समान २५-२५ प्रतिशत पाउँछन् ।
चालू आवमा ३४ वटामा मात्रै आरोहण भएको छ भने ९० बटा खानीबाट १२ प्रकारका खनिजहरु उत्खनन् भएको छ । प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा पर्ने पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी भने कानुनी अस्पष्टताको कारण हालसम्म संकलन हुन नसकेको पनि आयोगले जनाएको छ ।
