काठमाडौं, ३ जेठ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार टीकापुर घटनामा दोषी रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला यथावत राखेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बिरोधमा उत्रियो । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले मंगलबार चौधरीलाई जेलमै राख्ने फैसला सदर गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनउँदै पार्टीका केही नेता–कार्यकर्ताहरुले बिरोध जनाए । उनीहरुले मंगलवार साँझ माईतीघर मण्डलामा भेला भइ सर्वोच्चको फैसलाप्रति बिरोध जनाएका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा नागरिक उन्मुक्तिकी केन्द्रिय सदस्य एलिजा गौतमसहितका कार्यकर्ता माईतीघर पुगेका थिए । उनीहरुले सर्वोच्चको फैसला अन्यायपूर्ण भएको र तत्काल रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्न माग गरेका छन् ।
०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा आठ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डका दोषी रेशमलाई रिहा गर्न उनीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको हो ।
सरकारले विभिन्न कालखण्डमा हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारसँग सम्झौता गरिसकेको भए नेपाल सरकार बादी भएर चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन संशोधनको तयारी गरेको हो । रेशमको मुद्दा फिर्ता गर्नका लागि सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा संशोधन गर्न लागेको हो ।
सरकारले यो विधेयक खासगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमसहित जेलमा रहेका थरुहट कार्यकर्ता र केही समय भूमिगत भएर खुला राजनीतिमा आएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई लक्षित गरेर ल्याउने तयारी गरेको हो । टीकापुरसहित थरुहट आन्दोलनका क्रममा कर्तव्य ज्यानसहितका मुद्दामा रेशमसहितका नेता कार्यकर्ता अझै जेलमा छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेर खुला राजनीतिमा आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केही कार्यकर्ता अझै पनि जेलमा छन् । उनीहरुलाई पनि छुटाउन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्नेगरी सरकारले यो विधेयक अघि बढाएको हो । रेशम संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सत्ता गठबन्धनमा छ । नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी संघीय सरकारमा भूमि व्यवस्था मन्त्री हुनुहुन्छ ।
