काठमाडौं, १४ चैत्र । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले खुलामञ्च निषेधित क्षेत्र नभएको स्पष्ट पारेका छन् । मिटरब्याज पीडितहरुले शिविर बनाएरै खुलामञ्चमा राख्न गरिएको तयारीहरु शंकास्पद भएको उनको भनाइ छ । मिटरब्याज पीडितहरुलाई खुलामञ्च प्रवेश नदिइएको बारे प्रष्टिकरण दिँदै मेयर साहले सकेसम्म चाँडो र केहि घण्टामा न्यायको अनुभूति दिलाउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘यो आन्दोलन माइतीघरको सडकमा बस्नका लागि होइन, न्यायको लागि हो । शिविर बनाएर महिनौँ वा बर्षौँ बसेर न्यायका लागि लड्ने वातावरण बनाउने होइन, सकेसम्म चाँडो र केहि घण्टामा न्यायको अनुभूति दिलाउनु पर्ने हो । यसो नगरि सम्पुर्ण चासो र परिश्रम नै खुलामञ्चमा नै बस्नमा प्रयोग गरे जसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’
पिडितहरुले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौँ आइपुग्नुले संघीयतालाई निर्मम प्रश्न गरिरहेको उनको भनाइछ छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई गिज्याइरहेको भन्दै यो अवस्थामा संघीय सरकारले अतिशिघ्र चासो दिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले लेखेका छन्,‘न्याय माइतीघरले दिने होइन, कानुनको स्पष्टता नभएको अहिलेको अवस्थामा मन्त्रीपरिषदले दिनु पर्ने हो । पिडितहरुलाई शिविर होइन, आज नै न्यायको अनुभूति दिलाएर बेलुका घर फर्किने वातावरण बनाउनु पर्ने हो ।’
तर यी कुनै नभइरहेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरले पीडितहरुको लागि सुरक्षीत बसाइका लागि अन्यत्र बसोबासको विकल्प दिएपनि उनीहरु खुलामञ्च भन्दा अन्य विकल्पहरु मान्न तयार नभएको उनले स्पष्टिकरण दिएका छन् ।
