काठमाडौँ, पुस १३ । अस्थिरताको असर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यमा समेत परेको छ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे निर्णय गर्न नसक्दा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण सुवेदीले परिचयपत्रमा राखिने ‘सेक्युरिटी फिचर’ (सुरक्षण चिह्न)बारे सरकारले निर्णय नगरेका कारण परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको जानकारी दिए ।
“कसैले नक्कल (कपी) गर्न नसकोस् भनेर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा ‘देखिन सकिने’ र ‘देखिन नसकिने’ (सिन र अनसिन) सुरक्षण चिह्न राख्नुपर्छ”, कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले भने , “राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सुरक्षण चिह्नका रूपमा के राख्ने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ । ”
उनका अनुसार सुरक्षण चिह्न जे पनि हुनसक्छ, त्यसबारे राज्यको उच्चस्तरीय निकाय र अधिकारीबाहेक अरू कसैलाई थाहा हुँदैन । गत मङ्सिर ११ गतेको गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकले सुरक्षण चिह्नबारे अन्तिम निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
“सुुरक्षण चिह्नबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले कार्ड छाप्ने जिम्मेवारी पाएका कम्पनीलाई कार्ड (ब्लैङ्क कार्ड) छाप्ने जिम्मेवारी दिइने” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । कार्ड छाप्ने जिम्मेवारी फ्रान्सको मोर्फो कम्पनीले पाएको छ ।
कम्पनीले कार्ड उपलब्ध गराइसकेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले छपाइ गर्ने भन्दै उहाँले परिचयपत्र छाप्नका लागि केन्द्रका कर्मचारीलाई तीन दिवसीय तालिमसमेत मङ्गलबारबाट सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । परिचयपत्र छाप्नका लागि गृह मन्त्रालय परिसरमा मेसिन जडान (स्टल) भई परिचयपत्रको ‘डेमो’समेत तयार भइसकेको जानकारी कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले दिए ।
यसअघि २०७१ माघ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिचयपत्रको नमुना र २०७४ असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषद््ले ‘ले–आउट’ पारित गरेको थियो । त्यसैगरी २०७४ भदौ १९ र २१ गतेको गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकले यस योजनाको ‘पाइलट’को रूपमा पाँचथर जिल्लामा एक लाख १० हजार र सिंहदरबारभित्र सात हजार थान परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
