विक्रम श्रेष्ठ
काठमाडौं, १० पुस । राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा राजनीतिक गतिरोध थप लम्बिएको छ ।
राजनीतिक निकासका लागि प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको पहलमा शुक्रबार सर्वदलीय बैठक भए पनि त्यस यता दलहरुबीच बहुपक्षिय छलफल हुन सकेको छैन ।
एमाले अध्यादेश पारित नगराउने पक्षमा छ भने काग्रेस माओवादी केन्द्र सहित ४ दल अध्यादेश पारित गरि राष्ट्रिय सभा गठनको पहलमा लाग्नु पर्ने पक्षमा उभिएका छन् । दुइ पक्षको आ–आफ्नै अडानका कारण राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले समेत अध्यादेश जारी गर्न हिम्मत गर्न सकेकी छैनन् ।
संविधानको आ–आफ्नै अनुकुल व्याख्या भइरहँदा दलहरुकाबीचमा सहमति नजुटी वर्तमान राजनीतिक निकास ननिस्कने निश्चित छ । तर दलहरुकाबीचमा पुनः छलफलको वातावरण तत्कालका लागि बनेको छैन ।
गत शुक्रबारको बैठकमा दलहरुको अडान यथावत थियो । यद्यपी प्रधानमन्त्री देउवाले सहमतिका लागि प्रयास गरिरहेको देउवा निकट कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडको भनाइ छ ।
राष्ट्रियसभा गठन सम्वन्धी अध्यादेशका विषयमा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक तर्फको परिणम सार्वजनिक, नयाँ सरकार गठन जस्ता महत्वपुर्ण विषयहरु अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
दलहरुले गम्भीरता नदेखाएपछि राष्ट्रपति भण्डारी आफैले अध्यादेशका विषयमा राजनीतिक परामर्श पनि तीब्र पारेकी छन् । गत्यावरोधको गाँठो फुकाउन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको समझदारी नै महत्वपुर्ण हुने बरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेको भनाइ छ ।
दुई महिना अघि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश पारित नुहँदा अन्यौलता देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा एकले अर्कालाइ दोषारोपण गर्नु भन्दा पनि निकासका लागि दलहरु छलफलमा जुट्न जरुरी छ । क्यामेरामा साजन मघैयाका साथमा काठमाडौँ ।
