काठमाडौं । दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेशबाट जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिले त्रासमा छन् । गठबन्धन सरकारले एमाले र जसपा फुटाउन ल्याएको विधयेकका कारण नै अहिले गठबन्धन सरकारले मन्त्रिपरिषलाई पूर्णता दिन सकेको छैन ।
सोहि विधेयकबाट अहिले जसपा फेरी फुट्ने सम्भावना देखिँदा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव डराईरहेका छन् । दल फेरी विभाजन हुने खतरा देखेपछि जसपाले उक्त अध्यादेश खारेजलाईनै मन्त्रीपरिषद् विस्तारको बटम लाईन बनाएको छ । सरकारले केन्द्रिय समिती वा संसदिय दलको २० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा कुनैपनि राजनीतिक दल विभाजन हुन सक्ने प्रावधान सहित ल्याएको दल विभाजन अध्यादेशले अहिले जनता समाजवादी पार्टीका लागि गलपासो बनेको छ ।
उक्त विधेयकबाट तत्कालिन एमालेबाट माधव नेपाल पक्षलाई अलग गरी सरकारमा समेट्ने प्रयासमा सत्ता गठबन्धन सफल भइसकेको छ । अहिले मन्त्रीपरिषद विस्तारमा जसपाले उक्त अध्यादेश खारेजलाईनै बटमलाईन बनाएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्री भागबण्डाकै असन्तुष्टीले जसपा विभाजित हुनसक्ने खतरा देखिरहेका छन् ।
सार्वजनिक रुपमै अध्यक्ष यादवले उक्त विधेयक खारेज भएपछि मात्र मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा लाग्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘सरकारमा सहभागि हुनु पुर्व दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश निष्कृया बनाएर मात्रे हामी सरकारमा जान्छौं ।’ उनले भने । सरकारले सुरुमा दल विभाजन सम्बन्धि विधेयक ल्याउँदा नै जसपा असन्तुष्ट थियो । सरकार निर्माणमा माधव नेपाल पक्षको साथ पाउन सो विधेयक ल्याइएको स्पष्ट नै भइसकेको छ ।
तर दल विभाजन गर्न सहज बनाएको उक्त अध्यादेशले राजनीतिक अस्थीरता ल्याउन सक्ने हुँदा लोकतन्त्रनै धरापमा पर्ने तर्क जसपाले गरिरहेको छ् । सो विधेयक निश्चित उद्देश्यका साथ ल्याईएको र उक्त उद्देश्य पुरा भइसकेको हुँदा अब खारेज गरिनुपर्ने जसपा नेता रामसहायप्रसाद यादवको तर्क छ । माधव नेपाललाई सहज पार्न ल्याएको अध्यादेशले उपेन्द्र यादवलाई अप्ठ्यारो पार्दा सरकारलाई नै दल विभाजन अध्यादेश गलपासो बनेको छ । गठबन्धनका २ महत्वपुर्ण दल नेकपा एकिकृत समाजवादी र जसपाको फरक अडानले मन्त्रीपरिषद विस्तारमा अझै अन्योल छ । फेरी विभाजित हुन्छ की भन्ने डरमा रहेको जसपालाई सरकारमा समेट्न प्रधानमन्त्री देउवालाई निक्कै सकस परेको छ ।
s
