काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलार्य सरकराले स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनैतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गर्दा नेपाली नागरिक, दलित समुदाय एवं भूमिहित समस्त नागरिकको हक अतिक्रमित भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
रिटको पेशी साउन २५ गतेलाई तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । रिट निवेदक केशीले सोही निर्णय बदरको माग गर्दै रिट दर्ता गराएका छन् ।
आयोगको खारेजी विरुद्ध देशभर भूमिहिनहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् भने नेकपा एमालेको युवा संगठन पनि प्रदर्शनमा उत्रिएको छ ।
