काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर भनेर भन्न मिल्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
आफूसहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सभामुखका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई अदालतले बहुमत छ नियुक्त गर भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारा ७६(५) ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।
पोखरेललाई पुन प्रधानन्यायाधीश राणाले “पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले पनि सरकार दिन सकेन, फेरि विघटन भयो, सरकार दिन सकेन भने संसद्को कार्यकाल तोकिएको अवधि पाँच वर्षको प्रतिनिधि सभा के हन्छ भन्दै प्रश्न गरे?“
राणाको जवाफमा अधविक्ता पोखरेलले भने,“संसद्ले सरकार दिन नसकेको होइन, संविधानको धारा ७६ को ५ मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको भन्दै सो धारा अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ तर्सथ प्रधानमन्त्री बन्छ।”
फेरि प्रधानन्यायाधीस राणाले पोखरेललाई प्रश्न गर्दे भने, ‘‘संविधानको धारा ७६ को ५ र २ अनुरुपको सदस्य भनिएको छ, त्यो भनेको दलको होइन भन्ने प्रश्नको जपाफ दिंदै अधिवक्ता पोखरेलले भने, “संविधानको धारा ७६को २ ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन गर्न पाउने भनेको छ, त्यस्तै उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यले बहुमत जुटाउने भनिएको छ, यदि उपधारा २ जस्तै उपधारा ५ पनि दलकै हुन्थ्यो भने त्यो धाराको औचित्य नै के रहन्छ र श्रीमान् भन्दै उक्त धारा दलहरूबाट नसकेका अवस्थामा संसद् जोगाउन मात्र राखिएको हो ।”
