सरोज बस्याल
काठमाडौं, २५ माघ । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाईमा पाँच जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा भइरहेको १९ औँ दिनको सुनुवाईमा सरकारको तर्फबाट चार जना र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट एक जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्नुभएको हो । सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी, उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी, सहन्यायाधिवक्ता श्याम भट्टराई र नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले बहस गर्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्रीकोतर्फबाट अधिवक्ता रमेश बडालले बहस गर्नुभएको हो ।
स
हन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले संसदीय दलको नेता परिवर्तन नभएको अवस्थामा अर्को मन्त्रिमण्डल बन्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो । नयाँ मन्त्रिमण्डल बन्न नसक्ने अवस्थामा बहालवाला प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको विकल्प नहुने उहाँको तर्क छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा (१) को प्रधानमन्त्रीलाई उपधारा (७) को अधिकार हुने उहाँको भनाइ छ । उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएकाले उपधारा (७) को प्रधानमन्त्री बहालवाला प्रधानमन्त्री नै हुने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने तर्क पेश गर्नुभयो ।
त्यस्तै सहन्यायाधिवक्ता श्याम भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिने वा संसद भंग गर्ने भन्ने अधिकार हुने बताउनुभयो । साथै उहाँले जनता नै सार्वभौम भएको मुलुकमा ताजा जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्रीको निर्णय न त अग्रगमन हुने न त प्रतिगमन नै हुने दाबी गर्नुभयो । नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भंग गरेपनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार छैन भन्दै प्रचार गरिएको आरोप लगाउनुभयो । अहिले संविधानको मर्म भन्दा बाहिर गएर व्याख्या गर्दै संविधानलाई बिरामी पार्ने काम भएको उहाँको भनाइ छ । बिरामी पारिएको संविधानलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरी सर्वोच्च अदालतले उपचार गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
त्यस्तैगरी प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता रमेश बडालले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ भन्दा बाहिर कुटपीट हुने अवस्था आएको बताउनुभयो । पहिले एक जना विद्धानले पृथ्वी चेप्टो छ भन्दा जिउँदै जलाइए पनि सत्यता त्यही भएको भन्दै अहिले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा भएको नै सत्य हुने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारको उक्त सिफारिस राष्ट्रपतिले सोही दिन सदर गर्नुभएको थियो । सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका छन् । ती रिटमाथि गत माघ ४ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाई हुँदै आएको छ । आइतबार सरकारी कानुन व्यवसायीहरुको बहस सकिएको छ भने प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको बहस समेत सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा पुनः सोमबार सुनुवाई हुनेछ ।
