नेपालको समग्र राजनीति विषम मोडमा पुगेको छ । कतिखेर के हुने हो, कुन शक्ति केन्द्रले कस्तो निर्णय गर्ने हो भन्ने सन्दर्भ आफैंमा अन्यौलपूर्ण छ । सरकारी पक्ष चुनाव हुन्छ भन्छ, बाँकी सबै सरकारको भनाइमा आशंका गर्छन । चुनाव हुन्छ र हुँदैनको त दोहोरी नै चलेको छ । तर चुनाव के का लागि, के के एजेण्डाहरुको लागि, चुनाव जितेर गर्ने के ? भन्ने सन्दर्भमा पक्ष विपक्ष कोहीसँग पनि सटिक उत्तर छैन ।
भइरहेको झण्डै दुई तिहाइको बहुमतलाई अनादर गर्नुपर्ने अवस्था अनि भविष्यमा जनताको मतद्धारा ठूलो पार्टी बन्ने भन्नेसम्मको अपेक्षाले चुनावपछिको राजनीतिक धरातल पनि सोचे जस्तो निकासपूर्ण नहुने हो कि भन्ने अवस्था स्पष्ट देखिएको छ । विकास र समृद्धिको नारा जनताले पत्याउलान कि नपत्याउलान सोचनीय छ । पारम्पारिक विकासका मोडलमा भन्दा जनताको रुची राजनीतिक स्थिरता र संग्लिएको वातावरण हेर्ने प्रतिनिधि सभा विघटनसंगै त्यो अपेक्षा वर्तमानबाट बिदा भएको छ ।
भविष्यको अन्तरकथा वर्तमानले बुझ्न सक्ने कुरै भएन । तथापी जनताको मनमा केही विगतका राजनीतिक परिवर्तनप्रति भने गम्भीर सवालहरु उव्जिनै रहेका छन् । जसको समाधानको नारा आगामी निर्वाचनको नारा हुन गयो भने राजनीतिक पार्टीहरुले केही हदसम्म जनताको मत पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । जनतालाई संघीयता थाहा थिएन । देशलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने शासकीय स्वरुप जनताको एजेण्डा कहिल्यै थिएन ।
एकाएक भित्रिएको संघीयताले देशलाई अरु अस्थिर बनाउने जन आंकलन थियो । त्यो प्रायः सही जस्तै नै देखिंदैछ । केन्द्रमा राजनीतिक भांडभैलो हुँदा त्यसको असर प्रदेशमा समेत पर्ने हो भने विकास र समृद्धिको कथा हास्यास्पद नै देखिन सक्छ । त्यसैले आगामी निर्वाचनमा संघीयतामा पुनर्विचार गर्न सक्ने आँट राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा आउन जरुरी छ । देशलाई अनावश्यक विवादमा उल्झाएको धर्म निरपेक्षता सम्बन्धमा पनि सबैले पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सबै भन्दा ठूलो कुरा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतले समेत काम गर्न नसकेको अवस्थामा देशको शासकीय स्वरुप परिवर्तन हुनु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक संसदको अवधारणा राजनीतिक पार्टीहरुको आगामी गन्तव्य हुनु आवश्यक छ । साथसाथै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म रहेको सांसदहरुको भीडलाई सीमित गर्दै देशको लागि बेकारको बोझ बन्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्नु जरुरत छ ।
देशको सचेत वर्गलाई राजनीतिक पदहरु थमाउँदै बेरोजगार बनाएर राख्नुको सटृा उनीहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रका अगुवाको रुपमा रुपान्तरण गर्दै स्थानीय स्तरसम्म विकासका उत्प्रेरकका रुपमा विकसित गर्नु जरुरत छ । विकासका उत्पे्ररकका रुपमा काम गर्नुपर्ने बौद्धिकवर्ग राजनीतिको पछौटे बन्दै पूर्ण बेरोजगार अवस्थामा माननीय बन्नु पर्दाको पीडा कस्तो होला, प्रदेश सभाका सदस्यहरुको अनुभव बुझ्दा सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । न काम छ, न सहभागी नहुन मिल्छ ।
देशलाई विवादको दलदलमा फसाउन मै उद्यत रहेको प्रादेशिक संरचनाको सटृा स्थानीय निकायलाई शक्ति सम्पन्न र व्यवस्थित गर्न सकियो भने विकासले गति लिन सक्छ भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ । यदि यी कार्यहरुको निमित्त जनतासँग भोट माग्ने हो भने जनताले एक पटक फेरी राजनीतिक दलहरुको भूललाई क्षमा गर्न सक्नेछन् र आगामी गन्तव्य पनि सुखद हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
