काठमाडौं, १ असार । शक्तिशाली सरकारको शक्तिशाली अर्थमन्त्रीले स्थिर अर्थतन्त्रको परिकल्पना सहित अर्थतन्त्र सम्हालेको करिब सांढे दुुई वर्ष भएको छ । अरुले गरेको अर्थतन्त्र सम्बन्धी कामकाजबाट अर्थतन्त्र बिग्रेको सन्दर्भका साथ स्वेतपत्र नै जारी गर्दै अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्ने संकल्प कहाँ पग्यो ? कुन क्षेत्रमा, कुन तहका जनताले यो अवधिमा राहातको महशुस गर्न सके ?
राज्य सत्ताको प्रमुख पात्र रहने अर्थमन्त्री जस्तो पद सामान्य राजनीतिक संस्कार समेत नभएका व्यक्तिबाट अघि बढदा त्यसको परिणाम के हुन सक्छ भन्ने कुराको वास्तविकता विस्तारै छर्लंग हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वसनीय पात्रका रुपमा रहनुभएका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा कहिल्यै जनताका विश्वासनीय पात्र हुन भने सक्नुभएन । अर्थमन्त्रीले जनताको मन जित्न सक्ने गरी काम गर्न सक्नुभएन ।
तीनवटा बजेट वाचन गरिसकेका अर्थमन्त्रीले के कुरा, के सन्देश, के अनुभुति जनतामा दिन सके त्यो सायद उहाँलाई पनि थाहा छैन । सत्ता सम्हालेदेखि निरन्तर रुपमा गिर्दाे रहेको सेयर मार्केट तथा अन्य व्यापारिक परिसूचकहरुले देखाएका सूचकांकहरु कहिल्यै विश्लेषण नगरि जनस्तरमा सामान आयात गरेर त्यसबाट आउने राजश्वबाट मात्र अर्थतन्त्र धानिन्छ भन्ने सोचबाट व्यक्ति केन्द्रित व्यवसायीक लाभमा लपक्क लाग्ने उहाँको प्रवृतिले अर्थतन्त्र उनकै मुखबाट भन्दा अब देशले दैनिक प्रशासनिक खर्च समेत थाम्न सक्दैन भन्ने अवस्थामा पुु¥याएको छ । यो भनाई सामान्य रुपमा अर्थमन्त्रीले भनेका होलान तर यसले देशको अर्थतन्त्रको परिभाषामा भन्दा राज्य टाटपल्टिने अवस्थातर्फ उन्मुख भएको सन्देश गएको छ ।
यस्तो किन भयो ? बहाना कोरोनाको हुुन सक्ला तर तीन महिना भन्दा अगाडि कोरोना थिएन । यस सरकारले सत्ता सम्हालेदेखि प्रतिपक्षीको विरोध अवरोध केही छैन । छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पनि कुनै खटपट छैन । कुनैपनि बाह्य वातावरण प्रतिकूल छैन । तर पनि काम हुन किन सकेन ?
यसको एकमात्र उत्तर हो, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अदूरदर्शी नीति, गलत कार्यशैली र हावादारी सोच । गुटगत राजनीतिबाट विज्ञ छान्ने हाम्रो राजनीतिक परम्पराले जहिले पनि गुटकै पृष्ठपोषण गर्छ । उनको कुनैपनि कार्यशैलीको आलोचना गर्नुलाई सत्ताको आलोचना ठान्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।
थुप्रै अर्थमन्त्री बन्न लायक मान्छेहरु थिए होलान नेकपामा । तर अरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई रिझाउन सकेनन् । त्यसैले होला प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सिंगो सत्ता दिन प्रतिदिन बदनाम हुँदै जाँदा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाकै पृष्ठपोषण गर्छन । कोरोनाले थाङथिलो भएका व्यवसायीहरुलाई बन्दाबन्दीकै बीचमा कर तिर्नको निम्ती अल्टिमेटम दिइन्छ । अदालतले न्यायीक निर्णय दिन पुुग्छ । तर अर्थमन्त्रालय त्यसलाई चुनौती दिन अदालतमा जान्छ ।
त्यसबाट के देखिन्छ भने सामान्य लोककल्याणकारी राज्यको सोच समेत वर्तमान अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले भुल्नु भएको छ । यी र यस्ता प्रकारका कार्यशैली एक उदाहरण मात्र हुन । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन । जसले सिंगो सरकारलाई नै बदनाम गरिरहेको छ । अर्थमन्त्रालयलाई चकलेट मन्त्रालयको रुपमा परिणत गर्दै अघि बढाइएका थुप्रै नीतिहरु आलोचित छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नु तर निरन्तर जनतामा कर ठोक्दै जानुुले जनस्तरमा ठूलो निराशा उत्पन्न हुन गइ सडकसम्म छताछुल्ल हुन पुुगेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि आफनो गुुटको भन्दै संरक्षण गर्दै जाने प्रधानमन्त्रीको नीति हुने हो भने सत्ताको दिन सकिन ५ वर्ष नलाग्न पनि सक्छ ।
