काठमाडौ, १२ जेठ । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को महामारी विश्वभरी भुसको आगो जसरी फैलिइरहेको छ । विश्वका सम्पुर्ण देशहरूले लकडाउनलाई कोरोना संक्रमण बाट बच्ने अचुक उपायको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि संक्रमण नियन्त्रणको लागि देश लकडाउन गरीएको छ । देश लकडाउनमा भए संगै यतिबेला यातायात क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । यतिबेला यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने लगभग १० लाख मजदुरहरुको रोजगारी गुमेको छ ।
लामो अवधिसम्म लकडाउनको संहिताभित्र रहनुपर्दा धेरै मुलुकका सामाजिक, आर्थिक गतिविधि निस्क्रिय हुन पुगेका छन । यस्तो अवस्थामा देशको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अछुतो रहने कुरै भएन । प्रभावित क्षेत्रहरु मध्ये पर्यटन र सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको क्षेत्र हो ।
देश बिकासमा मेरुदण्डको रुपमा रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र मुलुकको राजश्व आम्दानीको मुख्य श्रोत हो । कुल कर राजस्वमा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा यसको योगदान छ । सरकारले देशको राजस्व संकलनमा सबैभन्दा बढी सवारी करबाट उठाउने गरेको छ । तर यतिबेला लकडाउनले यो क्षेत्र नराम्रो संग थला परेको छ ।
दुई महिना लकडाउन हुनु भनेको यातायात व्यवसायीको आम्दानी १ बर्षसम्म ऋणात्मक हुनु हो । यस क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरु मध्ये ३० प्रतिशतको रोजगारी गुम्न सक्ने अबस्था छ । यातायात क्षेत्र धरासायी हुदा त्यस क्षेत्रमा खर्बौ रुपैया लगानी गर्ने बैक तथा बित्तिय सस्थाहरुको साथै समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर प्रभाव पर्ने छ ।
नेपालमा रोजगारी सृजना गर्ने प्रमुख मध्येको एक व्यवसाय यातायात ब्यबसाय नै हो । यातायात ब्यवस्था बिभागको तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालमा ३ लाख यात्रु बाहक र ६० हजार मालबाहक सवारीका साधन छन ।
त्यसमा कामगर्ने चालक, परिचालक र हेल्पर गरी लगभग १० लाख मजदुर, देशभरी रहेका लगभग ३ सय यातायात सम्बद् सस्थाहरुका ७५ सय कर्मचारी तिनिहरुका आश्रीत परिवार, सार्वजनिक यातायात व्यवसायमा लगानी गर्ने लगानिकर्ता र तिनका आश्रीत परिवार गरि लगभग ४० लाख जनता साथै यातायात क्षेत्रसग अप्रत्यक्ष जोडिएकाहरुलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
