काठमाडौं, १५ फागुन । सरकारलाई सचेत गराउन भन्दै प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले छायाँ सरकार गठन गरेको छ । सरकारको स्वेच्छारीलाई विधिसम्मत चल्न दबाब दिन र मुलुकलाई सुशासनमा हिडाउन भन्दै कांग्रेसले छायाँ सरकार गठन गरेको हो ।
पछिल्लो चरणमा बालुवाटर जग्गा प्रकरणदेखि ७० करोडको अडियो प्रकरण बाहिरिए पछि कांग्रेस आक्रमक बन्दै गएको छ । तर, स्वयम् कांग्रेस नेतृत्व अनियमितताका हरेक प्रकरणमा जोडिएकाले छायाँ सरकारमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
काँग्रेसले छायाँ सरकारका गठन भएको एक पुरा वर्ष भएको छ । सरकारलाई सही ट्रयाकमा हिडाउन भन्दै छायाँ सरकार गठन भएपनि स्वयं छाँया सरकारको नेतृत्व पनि हरेक प्रकरण तानिदै आएको छ ।
छायाँ सरकारले सरकारको निगरानी गर्न सकेको छैन । हरेक प्रकरणमा नेतृत्व नै विवादमा तानिएपछि नैतिक रुपमा कांग्रेस कमजोर भएको सत्य हो । यद्यपी काँग्रेसको छायाँ सरकारले हरेक मन्त्रालयमाथि कडा निगरानी बढाएको दाबी गर्दै आएको छ ।
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा स्वयं कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छेदार नै मुछिएपछि कांग्रेसले बचाउको प्रयास गर्दै आएको छ । सशक्त प्रतिपक्षले भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरुको पछि लागेर सति जाने प्रयास गरेको आरोप समेत छ ।
विधि र पद्धतीको वकालत गर्ने कांग्रेसले आरोपितलाई राजनीतिक ओत दिनुले कांग्रेसमाथि विश्वास गर्ने अवस्था नभएको साझा पार्टीका प्रवक्ता सुर्यराज आचार्यको दाबी छ ।
देशमा अर्बौंको कर छली ठेक्कापट्टा, सामाग्री खरिद दुरसञ्चार सम्बन्धि सम्झौतामा ठूलो अनियमितताको खुलासा हुँदै आएको छ । मुख्य दलका नेताहरु कुनै न कुनै प्रकरणमा जोडिदै आएका छन् ।
तर, बास्कोटा प्रकरण बाहेक अन्य विषयमा कांग्रेसले मौनता साँध्नुले स्वयं कांग्रेसमाथि आम नागरिकले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
बालुवाटार प्रकरण सेलाउन नपाउँदै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणले नेपाली राजनीति बेस्सरी तातिरहेको छ । प्रमुख दलहरुबीच आफ्नालाई ओत्ने पराइलाई खेद्ने होड नै छ ।
विधिको शासनको वकालत गर्ने दलहरु नै अनियमितिता र बेथितिमा मुछिदै जानुले दलहरुप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । लोकतन्त्र र सुशासनको पक्षमा भन्दै काँग्रेसले गठन गरेको छायाँ सरकारमाथि नै शंका उठेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै विवादमा तानिएपछि सरकारको स्वेच्छाचारीमाथि प्रश्न कसले उठाउन सक्छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नै प्रकरणमा मुछिदै गएपछि मुलुकको लोकतन्त्र समेत खतरामा त पर्दैन भन्ने शंका बढ्दै गएको छ । यसर्थ दलहरुले आफ्नो कमजोरी सच्याउन बेलैमा सोच्ने कि ?
