पूँजीगत खर्च कम हुँदा आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन
काठमाडौं, ३ फागुन । लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि २०७४ मा सम्पन्न पहिलो संघीय निर्वाचनको परिणामले केपी शर्मा ओलीलाई मुलुक हाँक्ने अवसर प्राप्त भयो ।
बाम गठबन्धनको सुत्रबाट एकतामा उनीएका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको योगबाट मुलुक हाँक्ने स्पष्ट बहुमत ओलीलाई प्राप्त भएको हो । ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गरेपनि समग्रमा सरकारको २ वर्षे कार्यकाल उपलब्धीमूलक बन्न सकेन ।
२०७४ फागुन ३ मा केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारको चाबी समाएका हुन् । मुलुक हाँक्न ओली सिंहदरबार छिरेको २ वर्ष पुरा भएको छ । संघीय निर्वाचनको परिणामले ओलीलाई सुविधाजनक जनमत प्राप्त भएको हो ।
२०७५ बैशाखमा औपचारिकरुपमा पार्टी एकतापछि नेकपा मुलुकै स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल बनेको छ । यही शक्तिशाली दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता हाँक्ने अवसर मिलेको हो ।
२०१५ सालमा विपी कोइरालापछि ओलीलाई यस्तो प्राप्त भएको छ । तर, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको संकल्प लिएर सिंहदरबार छिरेका ओलीको २ वर्षे कार्यकाल उपलब्धी भन्दा निराशा बढी छ । यद्यपी सरकारले २ वर्षेकाल उपलब्धीमुलक भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
स्थिर सरकार भएको अवस्थामा पनि सरकारको पूँजीगत खर्च सन्तोषजक छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पूँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । ६ महिनाको अवधिमा १५.४ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च हँुदा समग्र विकासका अवयवहरुमा प्रभाव परेको छ ।
पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसके आर्थिक सुधार असंभव जस्तै हुन्छ । तर सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने दाबी गरेको छ ।
नयाँ कानून र विधि निर्माणपछि सरकारी वित्त व्यवस्थामा सुधार हुँदैछ । यद्यपि, आयातमा आएको ह्रास र नयाँ राजस्व प्रणाली प्रति व्यवसायीहरू अभ्यस्त हुन समय लागेकाले आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व अपेक्षाकृत संकलन हुन नसकेको हो ।
बाह्य सहायता परिचालनतर्फ दाता निकायको प्रतिवद्धता र बजेट सहयोग उत्साहजनक रूपमा बढ्दै गएपनि सहायताको तीब्र उपयोग गर्न सक्ने क्षमता बृद्धि हुन सकेको छैन ।
कृषि क्षेत्रमा भएको वृद्धि, औद्योगिक उत्पादनमा भएको बिस्तार, होटल लगायतका पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी रुपमा बढेको छ । वित्तीय क्षेत्रको बिस्तार भइ चालु आर्थिक वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धिको निरन्तरता कायम रहने सरकारी दाबी छ ।
कृषि पर्यटन उद्योग क्षेत्रमा जबसम्म लगानी बृद्धिसंगै उत्पादकत्व नबढेमा सरकारले प्रक्षेपण गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर प्राप्त गर्न कठिन हुन सक्छ । कुशासन र भ्रष्टाचारले मुलुक आक्रान्त भएको बेला जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न ओली सरकार सफल हुन सकेको देखिदैन । शासन प्रशासनमा सरकार कठोर नबन्दासम्म सुशासन कायम हुँदैन । सुशासनविना राजनीतिले कोरेको समृद्धिका सपना पनि अधुरै रहन्छ ।
