नयाँ नेतृत्वले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिनोफानो गर्ला ? | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १६ २०८०, शुक्रबार

नयाँ नेतृत्वले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिनोफानो गर्ला ?

trc nepal

काठमाडौं, ५ माघ । नौ महिनाको अन्तरालपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले नेतृत्व पाउने पक्का भएको छ । सत्य निरुपणमा डा. गणेशदत्त भट्ट र बेपत्ता ब्यक्तिको छानबिन आयोगको संयोजकमा युवराज सुवेदीको नाम सिफारिस भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सहमतिमा यी नाम सिफारीस भएको हो । राजनीतिक भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्त भएसँगै अब द्वन्द्वकालिन अवस्थाका बाँकी मुद्दा कसरी समाधान होला ? चर्चाको विषय बनेको छ ।

१० बर्षे लामो शसस्त्र युद्धको वेला भएको हत्या हिंसा तथा वेपत्ता लगाएतका मानवता विरुद्धको घटनाहरुको अध्ययन अनुसंधान मेलमिलाप गर्ने लगायतका कामहरु किनारा लगाउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारीएका व्यक्तिको छानविन गर्न वनेको आयोगमा पदाधिकारीको नामको सिफारीस गरिएको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा डा. गणेशदत्त भट्ट तथा बेपत्ता आयोगको अध्यक्षमा युवराज सुवेदी नाम सिफारिस भएको छ । भटृ कांग्रेस निकट र सुवेदी नेकपा निकट देखिएका छन् । अन्य सिफारीस गरिएका सवै अनुहारहरु नयाँ रहेका छन् । सदस्यहरु पनि दुई पार्टीबीच भागबण्डामै गरिएको छ ।

शान्ती सम्झौता भएको १३ बर्षसम्म पनि राजनीतिक खिचातानिले अघिल्ला पदाधिकारीहरुले काम गर्न नसकेका बेला राजनीतिक भागबण्डामा पदाधिकारीको नामको सिफारीस गरिएको आरोप द्वन्द्व पिडीतहरुको रहेको छ । हालै सिफारीस गरीएका नामहरु नियुक्ती नगर्न द्वन्द्व पिडितहरुले माग गरेका छन् ।

शान्ति सम्झौताको १३ बर्ष बित्दा पनि राज्यले न त वेपत्ताहरुको स्थिति सार्वजनीक गर्न सकेको छ न त द्धन्द्ध कालिन मुद्दाहरुको किनारा लगाउन सकेको छ । सरकारले ऐन कानून संसोधन गर्दै सरोकारवालाहरुसँगको सहमतिमा पदाधीकारी नियुक्त गर्नुपर्ने संबैधानीक कानून ब्याबसायी मंचका अध्यक्ष राजु चापागाइको सुझाब रहेको छ ।

१० बर्ष लामो ससस्त्र युद्धकोवेला सरकार र माओवादीको तर्फबाट १७ हजार १सय मानीसले ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने ११ सय बढी बेपत्ता भएको सरकारी तथ्याङ्घ छ । हत्या हिंसा र अपराधका घटनाको सन्दर्भमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता नागरिक छानविन आयोगले मुद्धाहरु हेर्दै आएको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा मात्र ६२ हजार भन्दा बढि र वेपत्ता नागरिक आयोगमा तीन हजार भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको तथ्यांक छ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);